मन्त्रीको स्वार्थ नमिलेपछि शिक्षक सेवा आयोग ५ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन
काठमाडौँ : शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिन ढिलाइ गर्दा शिक्षक सेवा आयोग पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ।
नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आयोगका नियुक्ति, सरुवा, बढुवासँगै नीतिगत काम ठप्प भएका छन्।
गत भदौमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी छनोट समितिले गरेको सिफारिसलाई मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्ति दिन ढिलाइ गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्ति दिलाउनुको साटो उल्टै लोक सेवालाई पत्र लेखेर सिफारिस पुनर्विचार गर्न पत्र लेखेका छन्।
आयोग स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेका हुन्।
समितिले गत पुस १५ मा आयोगको अध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, सिफारिस भएको दुई महिनासम्म पनि पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत नियुक्ति दिइएको छैन।
कानुनतः लोकसेवाको पदाधिकारी संलग्न भएको सिफारिसलाई पुनर्विचारको निर्देशन मन्त्रालयले दिन सक्दैन।
‘लोकसेवाको पदाधिकारी संलग्न भएको सिफारिसलाई रिभ्यु गर्ने त कोर्टबाहेक अरूले सक्दैन,’ आयोग अध्यक्ष तथा छनोट समितिका संयोजक उमेशप्रसाद मैनालीले उकेरासँग भने।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन आयोगलाई दबाब स्वरूप पुनर्विचारको प्रस्ताव राखेको आयोग स्रोत बताउँछ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पुनर्विचार गर्न गत १४ फागुनमा लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। त्यसको जवाफमा आयोगले संवैधानिक आयोग सम्मिलित सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न नमिल्ने भन्दै जवाफ पठाइसकेको छ। तर, पनि उनले नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेसँग यसको असर नियुक्तिमा परेको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई यही फागुन ११ गते सर्वोच्चले बदर गरिसकेको छ।
विघटनको निर्णयसँगै तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजीनामा दिए।
पोखरेलको राजीनामासँगै शिक्षामन्त्रीको कार्यभार श्रेष्ठले सम्हाल्न पुगे। तत्पश्चात् उनले गरेका पदाधिकारी नियुक्ति, विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन लगायतका निर्णय विवादित बन्दै आएका छन्।
पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् भीम उपाध्याय संवैधानिक आयोगलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन्। ‘मन्त्रालयले संवैधानिक आयोगको निर्णय पुनर्विचारका लागि भन्दै निर्देशनात्मक पत्राचार गर्न मिल्दैन, मन्त्रालयभन्दा आयोग शक्तिशाली हुन्छ,’ उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालयमा यसबारेको जिज्ञासा राख्दा यसबारेको जानकारी मन्त्रालयलाई नहुने बतायो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सिफारिस समितिको कामबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नहुने बताए। ‘यसबारे सिफारिस समितिका सदस्यसँगै बुझ्नुहोला। यो मन्त्रालयले गरेको काम होइन, मन्त्रालयसँग जानकारी हुँदैन,’ उनले भने।
यस्तो छ नियुक्ति प्रक्रिया
नेपाल सरकारको शिक्षा ऐनको दफा ११ को व्यवस्था अनुसार आयोगमा एक अध्यक्ष, एक पुरुष सदस्य र एक महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ।
आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्ने र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले सदस्यमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ।
आयोगले गरेको सिफारिसलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु पर्ने हुन्छ। तर, सिफारिसको दुई महिनासम्म पनि शिक्षामन्त्रीले सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छैनन्।
नियुक्ति ढिलाइ हुँदाका असर
नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नियुक्ति, सरुवा बढुवादेखि नीतिगत कामसमेत ठप्प बनेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगका अनुसार नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र पत्र, शिक्षकहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र आन्तरिक तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाका काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
त्यस्तै, अदालतबाट आएका निर्णयको कार्यान्वयन र आयोगका नीतिगत निर्णय हुन सकेका छैनन्। ‘असोज २४ मा पदाधिकारी रिक्त भएपछि आयोगले नयाँ नियुक्ति, बढुवा, अदालतको फैसला कार्यान्वयन र नीतिगत काम हुन सकको छैन,’ आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहट्ठाले उकेरासँग भने।
२५ फागुन, २०७७, ०८:४३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
