शिक्षा

मन्त्रीको स्वार्थ नमिलेपछि शिक्षक सेवा आयोग ५ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन 

केशवप्रसाद पाण्डे


काठमाडौँ : शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिन ढिलाइ गर्दा शिक्षक सेवा आयोग पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ। 

नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आयोगका नियुक्ति, सरुवा, बढुवासँगै नीतिगत काम ठप्प भएका छन्। 

गत भदौमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी छनोट समितिले गरेको सिफारिसलाई मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्ति दिन ढिलाइ गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले नियुक्ति दिलाउनुको साटो उल्टै लोक सेवालाई पत्र लेखेर सिफारिस पुनर्विचार गर्न पत्र लेखेका छन्। 

आयोग स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेका हुन्। 

समितिले गत पुस १५ मा आयोगको अध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, सिफारिस भएको दुई महिनासम्म पनि पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत नियुक्ति दिइएको छैन।

कानुनतः लोकसेवाको पदाधिकारी संलग्न भएको सिफारिसलाई पुनर्विचारको निर्देशन मन्त्रालयले दिन सक्दैन। 

‘लोकसेवाको पदाधिकारी संलग्न भएको सिफारिसलाई रिभ्यु गर्ने त कोर्टबाहेक अरूले सक्दैन,’ आयोग अध्यक्ष तथा छनोट समितिका संयोजक उमेशप्रसाद मैनालीले उकेरासँग भने। 

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन आयोगलाई दबाब स्वरूप पुनर्विचारको प्रस्ताव राखेको आयोग स्रोत बताउँछ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पुनर्विचार गर्न गत १४ फागुनमा लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। त्यसको जवाफमा आयोगले संवैधानिक आयोग सम्मिलित सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न नमिल्ने भन्दै जवाफ पठाइसकेको छ। तर, पनि उनले नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेसँग यसको असर नियुक्तिमा परेको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई यही फागुन ११ गते सर्वोच्चले बदर गरिसकेको छ। 

विघटनको निर्णयसँगै तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजीनामा दिए। 

पोखरेलको राजीनामासँगै शिक्षामन्त्रीको कार्यभार श्रेष्ठले सम्हाल्न पुगे। तत्पश्चात् उनले गरेका पदाधिकारी नियुक्ति, विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन लगायतका निर्णय विवादित बन्दै आएका छन्। 

पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् भीम उपाध्याय संवैधानिक आयोगलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन्। ‘मन्त्रालयले संवैधानिक आयोगको निर्णय पुनर्विचारका लागि भन्दै निर्देशनात्मक पत्राचार गर्न मिल्दैन, मन्त्रालयभन्दा आयोग शक्तिशाली हुन्छ,’ उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयमा यसबारेको जिज्ञासा राख्दा यसबारेको जानकारी मन्त्रालयलाई नहुने बतायो। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सिफारिस समितिको कामबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नहुने बताए। ‘यसबारे सिफारिस समितिका सदस्यसँगै बुझ्नुहोला। यो मन्त्रालयले गरेको काम होइन, मन्त्रालयसँग जानकारी हुँदैन,’ उनले भने।  

यस्तो छ नियुक्ति प्रक्रिया 

नेपाल सरकारको शिक्षा ऐनको दफा ११ को व्यवस्था अनुसार आयोगमा एक अध्यक्ष, एक पुरुष सदस्य र एक महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ।

आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्ने र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले सदस्यमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। 

आयोगले गरेको सिफारिसलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु पर्ने हुन्छ। तर, सिफारिसको दुई महिनासम्म पनि शिक्षामन्त्रीले सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छैनन्।

नियुक्ति ढिलाइ हुँदाका असर 

नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नियुक्ति, सरुवा बढुवादेखि नीतिगत कामसमेत ठप्प बनेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगका अनुसार नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र पत्र, शिक्षकहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र आन्तरिक तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाका काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। 

त्यस्तै, अदालतबाट आएका निर्णयको कार्यान्वयन र आयोगका नीतिगत निर्णय हुन सकेका छैनन्। ‘असोज २४ मा पदाधिकारी रिक्त भएपछि आयोगले नयाँ नियुक्ति, बढुवा, अदालतको फैसला कार्यान्वयन र नीतिगत काम हुन सकको छैन,’ आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहट्ठाले उकेरासँग भने।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्न कांग्रेसको माग

कांग्रेसको शिक्षा विभागले विज्ञप्ति निकालेर विद्यालय तहमा कार्यरत बाल कक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न, विद्यालय तहमा रहेका राहत दरबन्दी, साबिक उच्च....

पोखरा विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा स्थगित

यस अघि सीसीएमसीले सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गर्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन अनुसार निजी विद्यालयहरूले चलिरहेका परीक्षा आजैदेखि स्थगित गरेका छन्। निर्देशन अवज्ञा गर्ने सप्तरीका....

तिलोत्तमा नगरमा वैशाख २० भित्रै वार्षिक परीक्षा 

परीक्षा नलिँदै विद्यालय बन्द गर्दा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा शाखा....

विद्यालय बन्द गरेर मात्रै कोरोना संक्रमण कम हुँदैन : प्याब्सन/एनप्याब्सन         

‘आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा कुरा गर्ला, भोलि पर्यटनले अर्को कुरा गर्ला मन्त्रालय पिच्छेका निर्णय मान्न सकिन्न,’सापकोटाले भने,‘शिक्षा मन्त्रालयले जे भन्छ त्यो हामीले मान्ने हो।’ प्याब्सनका....

कोरोना संक्रमण देखिएका विद्यालय बन्द गर्न महानगरको परिपत्र 

महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार संक्रमण देखिएका विद्यालय आजैबाट बन्द गर्न परिपत्र गरिएको जानकारी दिए। ‘बिहीबार नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय....