सामाजिक सुरक्षाले छोएन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई 

काठमाडौँ : सरकारले २०७५ सालमा सबै श्रमिकका लागि भन्दै बडो तामझामका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मनदेवी शाक्यले सुनेकी थिइन्– अब सबै श्रमिकले पेन्सन पाउँछन्। 

कार्यक्रमको तामझाम देखेर उनलाई आफूले सुनेको कुरामा विश्वास पनि लागेको थियो। 

तर, सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुन सकेको छैन। उनले अझैसम्म सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएकी छैनन्।  

भन्छिन्, ‘हामी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई धेरै गाह्रो छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाइँदैन। तलब बढाइदिनुस् भन्दा रोजगारदाताले ‘काम छाड’ भन्छन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयो भनियो, खै हाम्रो लागि आएन।’ 

आफूजस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अवस्था दयनीय रहेकाले सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको आधारभूत हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने उनको माग छ। 

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न घरहरूमा सरसफाइ तथा भाँडा माझ्ने, कपडा धुने लगायत काम गर्दै आएकी सर्लाहीकी सुनिता बस्नेत पनि सरकारले आफूहरूजस्तो श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने सुनेपछि निकै खुसी थिइन्। तर, सुनेजस्तो सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति उनले पनि गर्न पाइनन्। 

‘सकुन्जेल काम गर्ने, नसकेमा कोषबाट पेन्सन पाइन्छ भन्ने सुनिन्थ्यो। तर, खै हामी त जान नपाउने हो कि के हो ?’ उनले प्रश्न गरिन्। 

सामाजिक सुरक्षामा कसरी जाने र सरकारले कसरी आफूहरूलाई समेट्छ भन्ने पनि जानकारी उनीहरूलाई छैन। 

सामाजिक सुरक्षा कागजमै सीमित 

सुनिता र मनदेवी जस्ता नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँको सङ्ख्यामा श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा योजनाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। आम श्रमिकको आधारभूत अधिकार सामाजिक सुरक्षा योजना उनीहरूका लागि कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। 

उता मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू औपचारिक क्षेत्रकै सबै श्रमिकहरू समेट्न नसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्नेमा आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन्। 

मजदुर सङ्गठन ज्वाइन्ट ट्रेड युनियन कोअर्डिनेशन सेन्टर (जेटियुसीसी) का महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले श्रमिकको हकहितका लागि भन्दै अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा योजना पनि कागजमा मात्रै सीमित भएको बताए। 

‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक हरेक हिसाबले पछाडि परेका छन्। उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक रूपमा पनि शोषणमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘जसलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यकता थियो त्यसलाई सरकारले नै बेवास्ता गरेको छ। उनीहरूका लागि त सामाजिक सुरक्षा योजना कागजमा मात्रै सीमित भएको छ।’

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारे पनि न्यूनतम पारिश्रमिककै लागि सङ्घर्षरत श्रमिकहरूका लागि यो योजना ‘आकाशको फल’जस्तै भएको उनले बताए। 

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत, जस्तै ः अरूको घरमा भाँडा माझ्ने, कपडा धुने, भारी बोक्ने दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सहज नभएको समेत उनको भनाइ छ। 

‘श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम बराबर रकम रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत भनिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिकको मासिक २० प्रतिशत रकम कसले जम्मा गरिदिने ?’ जेटियुसिसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले प्रश्न गरे। 

सङ्गठित क्षेत्रकै श्रमिकलाई कोषमा समेट्न सरकारलाई सकस देखिएकाले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक पनि सहज रूपमा समेटिएलान् भन्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको उनले बताए। 

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका प्रतिनिधि राजेश पालिखे सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई प्राथमिकताका साथ सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु पर्नेमा उनीहरूलाई बेवास्ता गरिएको बताउँछन्। 

‘औपचारिक क्षेत्रका कतिपय श्रमिकलाई त सम्बन्धित संस्थाले नै हेरेको अवस्था छ। तर, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आधारभूत हक अधिकारबाटै वञ्चित छन्। न्यूनतम ज्यालासमेत पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा पहिले नै समेट्नुपर्थ्यो,’ उनले भने। 

‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न सहज व्यवस्था मिलाउँछौँ’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न सहज व्यवस्था मिलाइने बताउँछन्। यस सम्बन्धमा छलफलसमेत चलिरहेको उनले उल्लेख गरे। 

‘हामीले कार्यविधि संशोधनकै क्रममा पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका सम्बन्धमा गरिने व्यवस्थाबारे ट्रेड युनियनहरूसँगै छलफल गरेका थियौँ,’ कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने, ‘हतार भयो कि भन्ने कुरा पनि उठ्यो। त्यसले गर्दा हामी यस विषयमा छलफलमै छौँ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकले मासिक रूपमा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत) कोषमा योगदान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका हकमा कसरी मिलाउने भनेर छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले उल्लेख गरे। 

‘हामी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका हकमा ३१ प्रतिशतमा जाँदैनौँ । सर्टेन प्रतिशतभित्र रहेर हामी स्किमहरू उपलब्ध गराउँछौँ,’ उनले भने। 

अनौपचारिक क्षेत्रका हकमा राज्यको के कति दायित्व रहने अथवा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सरोकारवालाबिच थप छलफल गरी अगाडि बढ्ने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए। 

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले मासिक रूपमा योगदान रकम जम्मा गर्न समस्या देखिने हुँदा उनीहरूका लागि ३ वा ६ महिनामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थामा आफूहरूले जोड दिएको उनको भनाइ थियो। 

श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ ले नेपालमा २ करोड ७ लाख ४४ हजार काम गर्न सक्ने उमेर (१५ देखि ५९ वर्ष) समूहको जनसङ्ख्या रहेको देखाएको छ। 

त्यसमध्ये ७९ लाख ९४ हजार व्यक्तिहरू श्रम गरिरहेका छन्। 

सर्वेक्षण अनुसार १५ दशमलव ४ प्रतिशत श्रमिक औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने ८४ दशमलव ६ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। 

नेपालमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक कति छन् भन्ने स्पष्ट आँकडा भने सरकारसँग छैन। 

१ लाख ९१ हजार श्रमिक मात्रै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा 

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि न्यून सङ्ख्यामा मात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन्। हालसम्म कोषमा १ लाख ९१ हजार ६ सय ९४ श्रमिकहरू मात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेटिएका छन्। त्यसमध्ये प्रदेश १ बाट १९ हजार ८ सय १०, प्रदेश २ बाट १३ हजार ७ सय ५३, बाग्मतीबाट १ लाख ४३ हजार ५ सय १६, गण्डकीबाट ७ हजार १ सय १९, लुम्बिनीबाट ६ हजार ३ सय २५, कर्णालीबाट ४ सय ६६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७ सय ५ जना कोषमा सूचीकृत भएका छन्। 

निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई समेट्ने भन्दै ‘नयाँ युगको सुरुवात’ नाराका साथ सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो। कोषले अघि सारेका स्किमहरूमा श्रमिक आकर्षित हुन नसकेपछि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दोस्रो संशोधन भइसकेको छ। 

संशोधनपछि पनि कोषमा उल्लेख्य रूपमा श्रमिक सूचीकृत हुन सकेका छैनन्।

२२ फागुन, २०७७, ०७:५०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।