१२ वर्षमा पनि पाएनन् क्षतिपूर्ति, गण्डक नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी
भैरहवा : गण्डक बाढी पीडितहरू १२ वर्षसम्ममा पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल नगरेका कारण पश्चिम नवलपरासीका गण्डक बाढी पीडितहरू क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
क्षतिपूर्तिका लागि गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिले बाढीबाट भएको क्षतिको प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सरकार मार्फत नेपाल–भारत ज्वाइन्ट कमिटी अफ कोसी गण्डक प्रोजेक्ट र गङ्गा बाढी नियन्त्रण आयोग पटनालाई पठाएको जनाएको छ।
तर, नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिका लागि भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल नगरेकाले क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अड्की रहेको समितिका प्रवक्ता वृजराज कुश्वाहाले जानकारी दिए।
लगातार बाढीको चपेटामा परेका बाढी पीडितहरूले हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाउँदा बाध्य भएर भारतीय नहरमा पानी रोक्ने निर्णय गरेको गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताले जानकारी दिए।
वि.स. २०५० सालदेखि २०६४ सालसम्म लगातार १४ वर्ष गण्डक कमान्ड क्षेत्रमा आएको ठुलो बाढीले साबिकको १३ गाविस पूर्ण डुबानमा परी २ अर्ब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको थियो। सो क्षेत्रका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीका करिब ५० हजार जनसङ्ख्या पीडित भएका अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए। उनले क्षतिपूर्ति दिलाउन कुनै पनि सरकारले पहल नगरेकाले अब भारतीय नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिए।
नेपाल र भारत सरकार बिच २०१६ सालमा भएको २१ बुँदे गण्डक सम्झौतामा यस गण्डक कमान्ड क्षेत्रमा यातायात, विद्युत्, खानेपानी, सिचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने र बाढीले हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भारत सरकारले व्यहोर्ने दुई पक्षीय सहमति भएको थियो। तर त्यस सम्झौता अनुसार भारत सरकारले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विद्युत् उत्पादन गृह निर्माण, गण्डक बाँध मर्मत र नहर मर्मत बाहेकको अरू बुँदा कार्यान्वयनमा चाँसो देखाएको छैन।
क्षतिपूर्ति नपाउँदा गण्डक बाढी पीडितहरूले २०६५ सालमा त्रिवेणी ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा ३४ दिनसम्म पानी रोकेर आन्दोलन गरेका थिए। तर त्यस बेला भएको २१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन।
सन् २०१५ सालमा नेपाल–भारत ज्वाइन्ट कमिटी अफ कोसी गण्डक प्रोजेक्टको बैठकमा भारत सरकारले नेपाललाई गण्डक क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, तथा प्राविधिक मुल्याङकन गरी कूटनीतिक पहल मार्फत आउन सुझाव दिएको थियो। नेपाल सरकारले प्राविधिक मुल्याङकन भारतीय सम्बन्धित निकायमा पठाउने कार्य मात्र ग¥यो, क्षतिपूर्तिका लागि नत कूटनीतिक पहलै ग¥यो नत कुनै दबाब नै दियो।
क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सङ्घर्ष समितिले पटक–पटक ज्ञापन पत्र तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा डेलिगेसन समेत गए पनि त्यसको अहिले सम्म सुनुवाइ हुन नसकेको प्रवक्ता वृजराज कुश्वाहाले गुनासो गरे।
समितिले, क्षतिपूर्ति दिलाउनेतर्फ नेपाल तथा भारत सरकारले गम्भीरता नदेखाएपछि भारतलाई दबाब दिन पाँचौँ पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरेको छ।
१३ फागुन, २०७७, १२:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
