कतार रोजगारी सिण्डिकेट प्रकरण : ‘झारा टार्ने’ सरकारी प्रतिवेदन, सरकार चुपचाप
काठमाडौं : म्यानपावर व्यावसायीले कतार रोजगारीमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) खडा गर्न चलखेल गरेको भन्दै उजुरी परेपछि गत कात्तिक २४ गते संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दियो।
त्यसको भोलिपल्ट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन भयो। अध्ययन टोलीका सदस्यहरू थिए, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव सुरेश अधिकारी, श्रम मन्त्रालयका उपचसचिव भोलानाथ गुरागाईं र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे। समिति सदस्य सचिवमा भने श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा.थानेश्वर भुसाल थिए।
तर, उक्त टोलीले ‘सामान्य’ अध्ययन गरेर मात्रै प्रतिवेदन बुझायो। अध्ययनका क्रममा भेटिएका ‘क्लु’को पनि टोलीले गहनरूपमा अध्ययन गरेन।
अध्ययनका क्रममा डिडी ह्युमन रिसोर्स, एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रालि र होप इन्टरनेसनलले कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै युवाहरूसँग अनधिकृत रूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा विभागको अनुगमन टोलीले फेला पार्याे।
यस्तै, डिडी ह्युमन रिसोर्स म्यानपावर कम्पनीमा नेपालस्थित कतारी दूतावासको गाडी र कतारी प्रतिनिधिहरूसमेत भेटिए। ती प्रतिनिधिहरूलाई ‘माथिल्लो निकाय’को रोहवरमा त्यहाँबाट पठाएइको थियो।
तर, अध्ययन टोलीका लागि त्यो घटना ‘क्लु’ बन्न सकेन। न त टोलीले उक्त घटनाबारे गहनरूपमा अध्ययन नै गर्याे।
अध्ययन टोलीले यसबारे ‘सामान्य’ अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्यो। र, समितिमा प्रतिवेदन पेस गरियो।
सरकारी अध्ययन टोलीले झारा टार्ने प्रतिवेदन पेस गरेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिका एक सदस्य बताउँछन्।
‘समितिलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले मात्रै प्रतिवेदन तयार गरेको जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक प्रभावमा परेर टोलीले बिना अध्ययनको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो,’ ती सदस्यले भने।
गत मंसिर अन्तिम साता संसदीय समितिमा पेस भएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा पनि ‘झारा टार्न’कै लागि मात्र तयार गरिएको देखिन्छ।
प्रतिवेदनले कतार रोजगारी सिण्डिकेटबारे चलखेल भएको हो वा होइन भन्ने विषय नै स्पष्ट खुलाएको छैन।
‘च.न. १३१, मिति २०७७/७/२८ गतेको पत्रमार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कतारको लागि नेपाली राजदूतावासमा औपचारिक धारणाको लागि पत्रचार भएको। सोहीअनुरूप कतारका लागि १७ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने गरी एकाधिकार गरेको सम्बन्धमा दूतावासमा कुनै पनि माध्यमबाट औपचारिकरूपमा जानकारी प्राप्त नभएको भनी नेपाली राजदूतावासको च.न. ११३, मिति २०७७/८/४ को पत्र प्राप्त भएको। साथै यो सम्बन्धमा कुनै संलग्नता नभएको व्यहोरा काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले कूटनीतिक नोटमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्राप्त भएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै अध्ययन टोलीले सिण्डिकेटबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग औपचारिक धारणा माग गर्दा केही म्यानपावर कम्पनीहरूले कुनै पनि एकाधिकारको पक्षमा नरहेको र नलाग्ने प्रतिवद्धतासहित धारणा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै युवाहरूको अनधिकृतरूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा विभागको अनुगमन टोलीले कतारी दूतावासको सवारी साधनसमेत फेला पारेकाले केही म्यानपावर संगठित भई एकाधिकार कायम गर्न खोजेको संघको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
साथै सञ्चारमाध्यममा आएका विषयहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा केही समय अघिदेखि नै कुनै न कुनै संरचनात्मक व्यवस्था गरी नेपालसँगको वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई व्यवस्थित बनाउने दायरालाई खुम्चिाउने प्रयास भएको बताइएको छ। योबाहेक प्रतिवेदनमा सिण्डिकेटका लागि चलखेल भएको वा नभएको भन्नेबारे केही खुलाएको छैन।
कतार रोजगारीमा सिण्डिकेट कायम गर्न खोजेको भन्दै म्यानपावर व्यावसायीहरूले नै १७ जना व्यावसायीको नाम सार्वजनिक गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघले गत मंसिरमा समितिमा उजुरी गरेको थियो।
‘समय कम, अध्ययन क्षमता पनि पुगेन’
अध्ययन समितिका सदस्य सचिव रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसाल अध्ययन टोलीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्।
‘अध्ययनका लागि समय पनि छोटो थियो। ६ महिनाको समय दिएको भए पनि विस्तृत अध्ययनका लागि हाम्रो अध्ययन क्षमता थिएन। हामीसँग जति क्षमता थियो सोही अनुसार हामीले प्रतिवेदन तयार गर्यौं,’ उपसचिव डा. भुसालले भने।
विस्तृत अध्ययनका लागि आवश्यक स्रोत साधन तथा क्षमता नहुँदा सामान्य प्रतिवेदन पेस गरिएको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक प्रभावमा परेर सोही अनुसार झारा टार्ने अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरिएको भन्ने संसदीय समितिको धारणाबारे प्रश्न गर्दा भुसालले आफूहरूले राजनीतिक प्रभावमा परेर प्रतिवेदन तयार नगरेको दाबी गरे।
‘हामीले कसैको दबाबमा रहेर प्रतिवेदन तयार गरेको होइन। प्रतिवेदन केही निष्कर्षमा पुगेको छैन। सञ्चार माध्यममा जे–जे आयो र सम्बन्धित निकायबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो भनेर मात्रै उल्लेख गरेका छौं,’ उनले भने।
दराजमा थन्कियो प्रतिवेदन
प्रतिवेदन समितिमा पुग्दापुग्दै संसद् विघटन भयो। त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको समिति सभापति विमलकुमार श्रीवास्तव बताउँछन्।
‘हामीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेका मात्रै थियौं। थप निर्देशनबारे छलफल नहुँदै संसद् विघटन भयो। प्रतिवेदन दराजतिरै थन्कियो,’ उनले भने।
एक महिनाभन्दा बढी गरिएको असंवैधानिक संसद् विघटनले यो प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको छ। उता कतार प्रहरीका नाममा केही म्यानपावरहरूले उस्तै गरी अवैध धन्दा चलाइरहेको म्यानपावर व्यावसायीहरू बताउँछन्। तर, सरकारले न त अवैध धन्दा रोक्न सक्यो। न कतार रोजगारीमा सिण्डिकेटको चलखेल भएको हो वा होइन भनेर पत्ता लगाउन नै।
यसबारे सरकारलाई घच्घच्याउने प्रतिनिधिसभा पनि एक महिनाभन्दा बढी निष्क्रिय हुँदा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बदर गरिदिएको छ। अब नियमितरूपमा काम सुरु भएपछि सो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समितिले जनाएको छ।
‘हामीले रिपोर्ट बनायौं, बुझायौं। अरु प्रक्रिया समितिले गर्ने हो। बीचमा संसद् विघटनको घटनाले थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले भने।
कतार रोजगारी कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई राय दिइएको उनले बताए।
नेपाल कतारबीच सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता नवीकरण हुनुपर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
त्यस्तै, नेपालमा एकतर्फी खडा भएको कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव छ।
नेपालमा श्रमिकहरू छनोटका लागि कतार सरकारका प्रतिनिधिहरू आउँदा दुवै सरकारको समन्वयमा मात्रै आउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
मन्त्री चुपचाप
रामेश्वर राय यादवको नेतृत्वपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री गौरीशंकर चौधरी यतिबेला चुपचाप छन्। उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना बितिसकेको छ।
यो अवधिमा श्रमिकहरूको हकहितका पक्षमा न आफूले काम गर्न सकेका छन् न त कर्मचारीलाई अह्राउन नै। बरु उनले केही समयअगाडि कतार रोजगारी सिण्डिकेटको चलखेलमा सक्रिय रहेको भनिएको म्यानपावर कम्पनीलाई संरक्षण दिएका छन्।
कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै युवाहरूसँग अवैधरूपमा अन्तर्वार्ता लिने एसओएस म्यानपावर कम्पनीको निलम्बन फुकुवापछि उनी बदनाम छन्। अवैध अन्तर्वार्तामा संलग्न रहेको भेटिएपछि विभागले एसओएसलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।
मन्त्री नै व्यावसायीहरूको प्रभावमा पर्दा समस्याहरू सुल्टिने अवस्था नरहेको वैदेशिक रोजगार विभाग स्रोत बताउँछ।
‘नेतृत्व निकाय नै कमजोर भएपछि कसको के लाग्छ। हामी कारबाही गर्छौं। माथिल्लो निकायमा संरक्षण हुन्छ। यसरी कहिले सुध्रिएला ?’ विभागका एक कर्मचारी उल्टै प्रश्न गर्छन्।
यस सम्बन्धमा मन्त्री चौधरीले कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
१२ फागुन, २०७७, २१:०७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
