ओली पक्षको रणनीति : राजीनामा नदिने, परिआए संसद्को सामना गर्ने
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतबाट विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएपछि राजीनामाका लागि दबाब बढिरहे पनि नेकपाको केपी ओली पक्षले भने तत्काल राजीनामा नदिने रणनीति बनाएको छ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिन दबाब बढाउने रणनीति अगाडि बढाएको छ। तर कानुनी रूपमा पार्टी विभाजित नभएको भन्दै ओली पक्षले भने दबाबकै भरमा राजीनामा नदिने निष्कर्ष निकालेको छ।
दल विभाजन सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा रहेको र सो टुङ्गो नलागेकाले तत्काल राजीनामा दिन नहुने पक्षमा ओली समूहका नेताहरू उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली समेत त्यसैमा सहमत भएका हुन्।
राजीनामा नदिई संसद्को बैठक आव्हान भएको अवस्थामा नेकपाको अर्को समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीबारे ओली पक्ष जानकार छ नै।
दाहाल–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले साथ नदिई सो पास नहुने भएकाले उनीहरू संसद् बैठक बस्नु अगाडि काँग्रेस लगायतका दलसँग संवाद गरेर अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउने रणनीतिमा लागेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम आदेश कार्यान्वयन गर्दै संसद् बोलाउनतर्फ सरकार अगाडी बढ्छ,’ नेकपा ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले उकेरासँग भने‘यसको अर्थ संविधान, कानुन बमोजिम संसद्मा फेस गर्ने भन्ने बुझिन्छ।’
उनले सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्न दिएको आदेश अनुसार सरकारले संसद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको बताउँदै यस बिचमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा आउने प्रश्नै नभएको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ,–१३ दिन भित्र संसद् राख भनेर, सरकारले त्यो आदेश बमोजिम संसद् बोलाउने काम गर्छ। राजीनामा आउँदैन’ उनले भने।
ओली समूहकै अर्का नेता खगराज अधिकारीले पनि ओलीले राजीनामा नगरी संसदीय प्रक्रियाकै सामना गर्ने सङ्केत गरे। उनले भने,‘प्रधानमन्त्री तोकिएको समयभित्र संसद् बोलाउने काम गर्नुहुन्छ।’
‘सर्वोच्च अदालतले राजीनामा दिनु भनेको छ र?’, प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नु हुन्छ की संसद्को सामना गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा अधिकारीको जवाफ छ,‘उहाँले संविधान, कानुन मान्छु भन्नु भएको छ नि त हैन? अदालतको निर्णय मान्छु भन्नु भएको छ हैन?’
ओली पक्षको नेकपाको प्रवक्ता समेत रहेका पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाबारे प्रस्ट खुलेनन्। कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषय छलफलमै रहेको उनले बताए।
उकेरासँग उनले भने,‘हामी छलफलहरू गरिरहेका छौँ।’
यस्तो छ अङ्कगणित
पुस ५ गते दाहाल–नेपाल समूहका ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सो प्रस्ताव अगाडि बढ्नु अगाडि नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गराए।
यो बिचमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले समूह परिवर्तन गरिरहेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि नेकपामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एक सय ७४ सांसद छन्। नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहमा खुलेका सांसद सख्या हेर्ने हो भने संसदीय दलमा ओली समूह अल्पमतमा छ। बाँकी रहेका ८४ मध्ये केही नेता कुनै समूहमा खुलेका छैनन्।
यसमा बामदेव गौतम, लालबाबु पण्डित कतै खुलेका छैनन्। यी दुइमात्र घटाए पनि ८२ हुन्छ ओली समूहमा।
नेपाली काङ्ग्रेससँग ६३ सांसद छन्। राष्ट्रिय जनता दलसँग ३४ सांसद छन्। बहुमतको सरकार बनाउन एक सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ।
यो आधारमा दाहाल–नेपाल समूहलाई सरकार बनाउन ४८ सांसद चाहिन्छ। उता ओलीलाई ५६ बढि सांसद चाहिन्छ।
यो अङ्क गणितमा ठुलो फेरबदल नभए राजपा लगायतका अन्य दलका सांसदहरूले साथ दिँदा पनि काँग्रेसको समर्थन विना बहुमतको सरकार बन्न सक्दैन।
काँग्रेसले जुन समूहलाई साथ दिन्छ सोही समूहको सरकार बन्ने भएकाले अहिले ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले काँग्रेसलाई फकाउन लागेका छन्। यसैलाई हेरेर समेत ओली समूह तत्काल राजीनामा गराएर मैदान खाली छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन।
संवैधानिक प्रावधान
यदि ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनलाई पदबाट हटाउने एक मात्र बाटो भनेको अविश्वास प्रस्तावमार्फत नै हो।
संविधानको धारा सय बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस अगाडि दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहालको नाम प्रस्ताव गरेर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन खोजेका थिए।
तर राजनीतिक कोर्सले अर्को बाटो समातिसकेकाले अब उनीहरूले सो प्रस्ताव अगाडि बढाउने देखिएन। सो प्रस्ताव अगाडि बढ्दा अन्य दलले स्वीकार गर्ने नदेखिएपछि बुधवार बसेको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठकमा प्रस्ताव फिर्ताको विषयमा छलफल भएको थियो।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत पुष्टि गर्न प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने छन्।
संविधानको धारा सय अनुसारै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्।
अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भए प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
१२ फागुन, २०७७, १९:५६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
