रामकुमारी पक्राउ ‘ट्रेलर’ मात्रै हो, अरुले पनि झोला ठिक्क पारे हुन्छ !

विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ को अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधान हटाउन प्रयास भएको एक दशक नाघ्यो। विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार केन्द्रित ऐनमा खुसुक्क राखिएको ‘लेखेको या बोलेकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्नसक्ने’ प्रावधान पत्रकारका लागि होझैं गरियो। संशोधनको आवाज सुनिएन।

२०६४ देखि नै सो ऐन संशोधनको प्रयास भइरह्यो। तर, सत्तामा रहेकाहरूलाई लाग्यो–‘यो हामीलाई समात्ने दफा हैन क्यार।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले भनिरहे–‘देवानी प्रकृतिको अपराधको सजायको प्रावधान फौजदारी जस्तो हुनुहुन्न।’ 

तर, आवाज सुनिएन। राजनीति गर्नेहरूले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पत्रकारको दालभातको जोहो अनि एनजिओवालाहरूको खर्चको मेलो मात्र हो’झैं गरे।

नत्र राजतन्त्र फालिएर गणतन्त्र आइसक्दा पनि त्यो निरंकुश कानुन जिउँदो किन रहन्थ्यो ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी त्यो दफा मिल्काउनु साटो थप जटिल र गम्भीर प्रावधान राखेर नयाँ कानुन किन बन्थे ?

विद्युतीय कारोवार ऐनमा रहेको घातक दफा संशोधनको कुरै छाडौं, थप निरंकुश कानुन बनाउन लागिपरे जनप्रतिनिधि। पत्रकारलाई ‘ठिक लगाउनुपर्छ’ भन्दै सरकारी कर्मचारीको गतिविधि केन्द्रित सुशासन ऐन टेकेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी निर्देशिका बन्यो।

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनाइएको मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ मा बोलेकै, लेखेकै आधारमा पनि फौजदारी अभियोग लगाउन मिल्ने प्रावधानहरू राखियो। 

देवानी प्रकृतिका आरोपलाई फौजदारी बनाउँदै हत्या गर्नु र बोल्नु बराबरझैं भए। कसैले बोलेको कुरामा कसैले असहमति जनाएकै आधारमा प्रहरी लगाएर २३ दिन थुन्न सकिने कानुनी आधार तय गरियो।

सञ्चारकर्मी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले विरोध गरिरहे। विकृति नियन्त्रणको उद्देश्य देखाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने बुँदा राखियो भनेर संशोधनको याचना गरियो। जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराइयो। 

युवा नेताहरूले कुरा बुझ्छन् भनेर उनीहरूसम्म पनि अनुरोध पुग्यो। 

जसरी बुधबारको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको भेलामा मञ्चमा रामकुमारी झाँक्री मुखमा कालो टेप लगाएर उत्रिइन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कानुनविरुद्ध सञ्चारकर्मी त्यसरी सडकमा धेरै पटक उत्रिएका हुन् नि। 
तर अहँ, यी मुद्दा कहिल्यै नेताहरूको नजरमा पर्न सकेन। सायद त्यो बेला पनि उनीहरूलाई पक्कै यही लाग्यो होला– ‘ह्या म त नेता हुँ मलाई छुने हैन क्यार।’

तर, आज रामकुमारी झाँक्री महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा पुग्दा त्यही कानुनको त्यही दफा लाग्यो, जसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सधैं भनिरहे, ‘यो निरंकुश छ।’ 

‘आज तपाईं सत्तामा हुँदा केही भएको छैन। भोलि सडकमा आउँदा सत्ताधारीले त्यसैलाई हतियार बनाउने छन्’ भन्ने आवाजको सुनुवाइ कतै भएन।

गीत गाएको आधारमा र्यापर भिटेन पक्राउ पर्दा विपक्षमा आएका मत छाडावादीको सूचीमा पर्यो। प्रनेश गौतम अपराध महाशाखा पुग्दा विपक्षी मत राख्नेहरू ‘अराजकहरू’ भए।
०००
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सत्ताका लागि सधैँ बिझाउने विषय हो। त्यो नेपाली कांग्रेस होस् वा तत्कालीन माओवादी केन्द्र वा नेकपा एमाले होस् वा अहिलेको नेकपा नै। उनीहरूका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रुचिकर अधिकार भएन। र, अहिले पनि छैन।

त्यसैले सत्तामा पुग्दा जसले सक्यो, उसैले ‘मलाई मन नपर्ने बोलिस्, लेखिस् भने जेल हाल्छु’ भन्दै निरंकुश कानुन बनाइरहे। 

यो प्रारम्भ मात्र हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कानुनको प्रेत जीवित रहेसम्म लेखेको र बोलेको आधारमा प्रहरी भ्यानमा कोचिएर हिरासतमा पुग्नुपर्ने रामकुमारीहरूको सूची लामै छ। हिरासत जान तयार बसे हुन्छ ! झोला ठिक्क पारे हुन्छ!

लोकतान्त्रिक सरकारले बनाएका कानुन ‘मन नपरेको बोली थुन्ने’ नै थियो। राजनीति गर्नेहरूलाई कहिल्यै लागेन– कानुन त उनीहरूका लागि पनि हो नि। सधैं सत्ता र शक्ति कहाँ साथमा हुन्छ र।
तर, खै के हुन्छ कुन्नि, सत्ताको मातमा यो चेतै हराउँछ ! 

नत्र बोलेकै आधारमा प्रहरीको भ्यान घरमै आएर, कोठाबाट थुत्दै प्रहरी हिरासत पुर्याउन सक्ने दफा भएको ऐन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जनप्रतिनिधिहरूले कसरी टेबल ठोकेर पास गर्न सक्थे ? 

तर, पास त भयो। त्यो पनि सर्वसम्मतरूपमा।

आज काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा हुने गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको हिरासतमा बोलेकै आधारमा रामकुमारी पुग्ने कानुन यी नै लोकतान्त्रिक दलबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले २०७४ मा पास गरेको कानुनै त हो। 

यो पञ्चायतमा बनेको कानुन त हैन क्यार !

हिजो राजा–रानीविरुद्ध बोले गम्भीर अपराध हुने झैँ आज राष्ट्रपतिविरुद्ध बोल्दा प्रहरी नियन्त्रणमा पुग्नुपर्ने कानुन यही लोकतन्त्रका रामकुमारीझैँ जनप्रतिनिधिले बनाएका त हुन्।

त्यो बेला ‘यी कानुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी छन्। यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ’ भनिएकै हो। संसोधनको याचना गरिएकै हो। तर, सुन्यो कसले ?

समयले कोल्टे फेरेसँगै जनप्रतिनिधिहरूले पारित गरेका कानुनले उनीहरूलाई नै जब काट्न थाल्छ तब सत्ता निरंकुश देखिन्छ। सत्ताले म निरंकुश हुँदैछु है भनेर भिटेन र प्रनेशलाई पक्राउ गरेको थियो नै। 
०००
लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाउने मुलुकमा बोलेकै वा लेखेकै आधारमा प्रहरी हिरासतमा पुग्नुपर्ने कानुन जीवित हुनै सक्दैन। जहाँ यस्ता कानुन जीवित हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको मृत्यु हुन्छ।
र, निरंकुशतन्त्रको प्रेत संसद् विघटनसँगै बौरिएको पनि हैन।

२०७४ सालमा जब लेखेकै र बोलेकै आधारमा जेल बस्नुपर्ने मुलुकी अपराध संहिता पारित भयो तब २०६२–०६३ को उपलब्धिको रूपमा हेरिएको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हत्या भयो। त्यही समय बौरियो निरंकुशतन्त्रको प्रेत।

सुने अनुसार प्रेतको स्वभाव गजब हुन्छ रे ! जसले रिझाउन सक्यो, उसलाई फलिफापै फलिफाप गराउने। जसले मानेन, उसको सर्वनाश गराउँछ रे यसले।

हिजो रामकुमारीहरूले प्रेत रिझाएका थिए। फलिफामै थियो। आज प्रेत रिसायो, प्रहरी कार्यालय पुर्यायो।

यो प्रारम्भ मात्र हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कानुनको प्रेत जीवित रहेसम्म लेखेको र बोलेको आधारमा प्रहरी भ्यानमा कोचिएर हिरासतमा पुग्नुपर्ने रामकुमारीहरूको सूची लामै छ। हिरासत जान तयार बसे हुन्छ ! झोला ठिक्क पारे हुन्छ!

आज बोल्न पाउने अधिकारका लागि त लडेका हौँ भन्दै मुखमा कालो टेप टाँस्ने रामकुमारीहरू भोली बोल्छन् या बोल्दैनन् यकिन छैन। तर वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर हिजो भिटेन पक्राउको विपक्षमा थिए। आज रामकुमारीको पक्राउको पनि विपक्षमा उभिए। र, भोलि यो निरंकुश कानुनको दफा टेकेर पक्राउ पर्ने जोसुकैको पक्षमा उभिने छन्। 
 

२९ माघ, २०७७, १९:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।