प्रदेश १ सरकार : बोल्छ, काम गर्दैन  

इटहरी : प्रदेश १ सरकारले २०७४ फागुन ३ गते शहीद भूमिमा नमुना बस्ती बसाउने निर्णय गरेको थियो। तर २०७७ माघ अन्तिमसम्म पनि नमुना बस्ती उल्लेख गर्ने गरी काम समेत शुुुुरु भएको छैन। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। 

कति क्षेत्रफलमा कस्तो बस्ती बसाउने भन्ने समेत टुङ्गो लागेको छैन। भन्न त प्रदेश १ का ११ स्थानका शहीद भूमिमा नमुना बस्ती बनाउने भनेको थियो। नाम नै तोकेर मदन भण्डारी जन्मिएको ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँघु, सहिद रत्नकुमार बान्तवा र बमप्रसाद बान्तवाको जन्मभूमि इलामको चमैता, झापाको सुखानी र राम, लक्ष्मण सहिद भएको ओखलढुङ्गाको रामपुरमा नमुना बस्तीको निर्माण  गर्ने निर्णय नै गरेको थियो । 

धनकुटाको छिन्ताङ, नेत्र गुरागाईँ सहिद भएको तेह्रथुमको आङबुङ, हरि नेपाल र चन्द्र पुरीको हत्या गरिएको सखुवासभाको स्यागुन, २००७ सालको क्रान्तिमा नेतृत्वकर्ता रामप्रसाद राईको जन्मभूमि भोजपुरको बासिखोरा, जमिन राई सहिद भएको भोजपुरको हतुवागढी, तेह्रथुम भुवाको आठराई र पाँचथर मेहेलेबोटको सहिद भूमिमा पनि नमुना बस्ती बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।

प्रदेश १ सरकारको पहिलो निर्णय सुनाउँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सहिदले शहादत प्राप्त गरेका भूमिमा मानव बसोबासका लागि शान्त, सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न, स्वच्छ वातावरण निर्माण गरिने दाबी गरेका थिए। नैतिकवान् र सम्मानित जीवनयापनका लागि नमुना गाउँ र बस्ती निर्माण गरेर सहिदको सम्मान गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाई थियो। 

भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर ओम प्रकाश साह यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको बताउँछन्। पहिला निर्णय भएको विषय कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा मात्र आफूहरू जानकार हुने भन्दै उनले आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताए। 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने शहीद भूमिमा नमुना बस्ती निर्माण कोरोना भाइरसको महामारी र राजनीतिक किचलोको कारण ओझेलमा परेको दाबी गर्छन्। केही समयमै अहिलेको राजनीतिक जटिलता हल हुने र निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाने उनको थप दाबी  छ।

२८ माघ, २०७७, १०:२९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।