सञ्जालप्रति सरकारको कुनियत : नियमनको बहाना, सेन्सरको चाहना

काठमाडौँ : अनलाइन र  सामाजिक सञ्जालमार्फत लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार भएको भन्दै सरकार थन्किएको विधेयकका निरङ्कुश प्रावधान राखेर ‘सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ ल्याउने तयारीमा लागेको छ।

संसद् विघटनसँगै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कामको आलोचना बढिरहेको छ। सरकारले गर्ने एकपछि अर्को निर्णय विवादित देखिन्छन्।

सत्ताधारी दल नेकपाकै एक समूह प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको कदम प्रतिगमनभन्दै आन्दोलनमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस समेत विपक्षमा उभिएको छ।

नागरिक समाज लोकतन्त्र खोस्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको बेला नागरिक समाजको आवाजको रूपमा अगाडि बढेको सामाजिक सञ्जाल र कानुन अनुसार सञ्चालित अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयसहित सरकार ‘अनलाइन र सञ्जालमा छाडा प्रवृत्ति देखिएको’ भन्दै निर्देशिका निर्माणमा सक्रिय भएको हो ।

सरकारले यस अगाडि नै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको उद्देश्यले विधेयक नै बनाएको थियो। तर सो विधेयक बिचैमा रोकियो। संसद् विघटन भएको मौका छोपेर विधेयकमा राख्ने प्रयास भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अनुदार प्रावधान राखेर निर्देशिका ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारी प्रवक्ताको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै देखियो।

सरकारी दाबी : छाडा भए, त्यसैले नियमन

मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले ‘निर्देशिकाको उद्देश्य अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छाडा एवं उत्तेजक प्रवृत्तिलाई नियमन गर्ने’ दाबी गरे।

उनले ‘संविधानले दिएको हकको पालना गर्न नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध पनि छ’ भन्दै ‘तर पछिल्ला दिनहरूमा अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक र व्यक्ति केन्द्रित, सम्मानित संस्था र सम्मानित राष्ट्रपतिमाथि समेत केही अभिव्यक्तिहरू दिने र त्यसलाई केही सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार अनलाइनबाट समेत प्रसारण गर्ने गरेको देखिएको’ भन्दै आलोचना गरे।

‘लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने गतिविधि र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने गतिविधि खेदजन्य रहेको उनको तर्क थियो।

‘स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता विनै फेसबुक, युट्युब अनलाइन जस्ता माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने क्रम रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु’ उनले भने।

उनले अगाडि भने‘जसले हाम्रो समाजलाई अराजकता तर्फ, सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीहरूलाई अराजक हुने, अमर्यादित हुने र गैर जिम्मेवार हुनेलाई सरकार सचेत गराउन चाहन्छ। कानुन बमोजिम कारबाही गर्न कानुन आवश्यक छ भनेर निर्माण गर्न लागेको हो।’

बाँस्कोटाले नसकेको योजना

सरकारले यस अगाडि फेसबुक, युट्युब, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नगरे प्रतिबन्ध लगाउन सकिने गरी ऐन नै निर्माणको प्रयास गरेको थियो। गोकुल बाँस्कोटा मन्त्रिहुँदा बनेको विधेयक विवादित बनेपछि सरकार पछि हटेको थियो।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा उनले ७२ करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनले राजीनामा दिए। यो विषय सेलायो। संवैधानिक प्रावधान मिच्दै संसद् विघटन गरेको भन्दै सरकार चौतर्फी आलोचित भइरहेको बेला सरकार निर्देशिका बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणमा लिने तयारीमा देखियाे।  

नियमनको बहाना,सेन्सरको चाहना

पछिल्लो समय मन्त्री गुरुङ सामाजिक सञ्जालप्रति आक्रामक देखिएका छन्। उनले प्राय फोरमहरूमा सामाजिक सञ्जालले विकृति फैलाएको, विरोध गरे मात्रै पत्रकार भइन्छ भन्ने भ्रम रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनी पछिल्लो समय अनलाइन पत्रकारिताप्रति समेत रुष्ट देखिन्छन्।

उनले सोमबारको एक कार्यक्रममा फेसबुक, युट्युब नेपालमा दर्तै नभएको, दूरसञ्चार ऐनमा नभएकाले नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै अब सरकारले छाडा छोड्न नसक्ने दाबी गरेका थिए। यस अगाडि नै युट्युब नियन्त्रण गर्ने भन्दै मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यसबारे निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। सो अनुसार कार्यदलले काम समेत सुरु गरिसकेको छ।

कानुन छैन भनेर झुट बोले मन्त्रीले

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्ने कानुन नभएको दाबी गरे। तर उनले पत्रकार सम्मेलनमा जे जस्ता समस्याहरू रहेको भन्दै‘मर्यादित बनाउन निर्देशिका बनाउन खोजेको’ दाबी गरे ती व्यवहार भए राज्य द्रोहसम्मको अभियोग लगाउन मिल्ने कानुन जीवितै छ। 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५० को उपदफा ३ मा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीका सम्बद्धमा कसैले लेखेर, बचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा द्वेष वा अवहेलना गरे वा गराए तीन वर्ष कैद वा तीस हजार जरिवानाको व्यवस्था छ।

सोही कानुनको दफा ५८ ले राष्ट्रपतिलाई धम्क्याए सात वर्ष कैद हुने प्रावधान छ । कसैले विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरूका बिचको सम्बन्धमा खलल प्याउने काम गरे एक वर्ष कैद, कसैले अफवाह फैलाए, नभए नगरेको कामको प्रचार प्रसार गरे एक वर्ष कैदको कानुनी व्यवस्था छ संहितामा।

विद्युतीय माध्यमबाट धम्क्याउने, सताउने, जिस्काउने वा अन्य कुनै किसिमको अनुचित व्यवहार गरे एक वर्ष कैद। होच्याए र या गाली गरे पनि कैद र जरिवानाको प्रावधान सोही संहितामा छ। सरकारको काम कार्वाहीको आलोचनालाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधको रुपमा कठोर सजाय गर्ने कानुनको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्ने आवाज पहिले नै उठिरहेकेै छ। यसमा सरकार थप निर्देशिकातिर लागेको छ।

उनकै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ।निर्देशिका विवादित भए पनि सोही निर्देशिका अनुसार सूचना विभागमा सूचिकृत भएर अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन हुने गरेका छन्।

निर्देशिकाको नियत के हो ?

अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल सरकारका प्रवक्ताले आज जे जस्ता समस्या देखाएर नयाँ निर्देशिका बनाउनुपरेको बताए ती बहाना मात्र भएको बताउँछन्।

सम्मानित संस्थाको बदनाम गराए, अराजकता फैलाए या झुटा कुरा फैलाए कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उनले भने‘ भइरहेको कानुनको उपयोग गर्नुको साटो कानुनै छैन भनेर निर्देशिका बनाउनतिर सरकार लाग्नु भनेको सेन्सरको नियत हो।’

‘संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतसँगै त्यसको सीमा समेत तोकिएको छ,’ सिग्देलले भने‘ मन्त्रीज्यूले जे जस्ता समस्या देखाउनुभएको छ त्यसको कानुनी उपचारका लागि कानुन पनि छ। यी दुवै अवस्था हुँदाहुँदै पनि नयाँ कानुन चाहियो भनेर निर्देशिकातिर लाग्नु भनेको संविधान र कानुनले नियमित गरेका अधिकारलाई निर्देशिकाको आधारमा  कार्यकारी तहमा ल्याएर सँकुचित गर्नु र संविधानले दिएको अधिकार हननको अभ्यास सुरु गर्नु हो ।’

२७ माघ, २०७७, २१:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।