सरकार महँगीमा उल्टो ज्याला घटाउँछ

तर, उनै गणेशकुमारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अहिलेजस्तै काममा खट्ने हो भने सरकारले दिने भनेको ८ घण्टाको ५१७ रुपैयाँ मात्र। 

गणेशकुमारले काम गरेर ४ जनाको परिवार पाल्नुपर्छ। तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खट्ने हो भने उनी एक्लैलाई खान पनि पुग्दैन।  ‘यहाँ १ हजार ज्यालाले त खान पुर्याउन गाह्रो छ। काम सधैँ पाइँदैन। कहिले ऋण कहिले सापटीले चल्नुपर्छ,’ प्रजापति भन्छन्।

सरकारले यस वर्ष दैनिक ८ घण्टा काम गर्दा पाउने ज्याला घटाएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहको चलनचल्तीअनुसार ज्याला दिँदै आएको रोजगार कार्यक्रमले यो वर्षदेखि ५१७ रुपैयाँमा मात्र काममा लगाउने व्यवस्था गरेको छ। 

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि ‘२०७७’ ले श्रमिकको दैनिक उपस्थितिको अभिलेख अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक ५१७ तोकेको छ। 

सरकारले २०७५ साउन ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेको ज्याला अहिले पनि बढेको छैन। बजार भाउ बढिरहेको छ। हरेक दुई दुई वर्षमा तोकिनु पर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २०७७ साल सकिन २ महिना बाँकी हुँदासम्म छलफल नै भएको छैन। 

संयोजक भन्छन्–काम लगाउनै अप्ठ्यारो भयो

गाउँघरमा काम गर्न श्रमिक पाइँदैनन्। पाएकाले पनि दैनिक १ हजार भन्दा कम ज्यालामा काम गर्दैनन्। काठमाडौँ उपत्यकाकै भक्तपुरका श्रमिकको चलनचल्तीमा दैनिक ८ घण्टा काम गर्दा पाउने ज्याला १ हजार रुपैयाँ छ। तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ८ घण्टा काम गर्दा पाउने ज्याला भनेको ५१७ रुपैयाँ मात्रै हो।  

कार्यविधिमा गरिएको ज्यालादारको व्यवस्थाले काम सुरु गर्नै समस्या भएको सूर्य विनायक नगरपालिका भक्तपुरका रोजगार संयोजक पुष्प पाण्डे बताउँछन्।  

‘सबै कुरा बढेको छ, यो वर्ष ज्याला झन् बढ्नुपर्ने तर किन घट्यो भनेर श्रमिकले गुनासो गर्नु भएको छ,’ रोजगार संयोजक पाण्डे भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष नगरपालिकामा चलनचल्तीको दैनिक ज्याला ८१० थियो। हामीले पनि सोही ज्याला दिएका थियौँ।’

देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा ५१७ रुपैयाँमै काम गर्न कतिपय श्रमिक तयार हुने गरेका संयोजक पाण्डेले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सूर्य विनायक नगरपालिकामा ८०२ जना बेरोजगार सूचिमा सूचीकृत भएका छन्। यी मध्ये २३० जनालाई मात्र दैनिक ज्याला दिएर काममा खटाउन पुग्ने बजेट केन्द्रले पठाएको पाण्डेले बताए।  

कैलालीस्थित लम्किचुहा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सुरेन्द्र बटला अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत काम गरेका श्रमिकलाई स्थानीय चलनचल्तीअनुसार ज्याला दिइएको र यो वर्ष ५१७ मात्रै दिइने हुँदा आफै शङ्काको घेरामा तानिनु परेको गुनासो गर्छन्।

‘पोहोर साल स्थानीय जिल्ला दरमा ज्याला दिने भन्ने थियो। यो वर्ष यहाँ चलनचल्तीको ज्याला दैनिक ५८० छ। यस वर्ष पनि ज्याला ५८० पाइन्छ भन्ने आस सबैमा छ,’ रोजगार संयोजक बटला भन्छन्, ‘यो वर्ष ५१७ मात्रै हो भन्दा स्थानीय श्रमिकले शङ्का गर्नु भएको छ।’ 

नगरपालिकामार्फत गरिने निर्माण सम्बन्धी कामको ज्याला ५८० तर नगरपालिकामार्फत नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ज्याला ५१७ हुँदा श्रमिकले शङ्का गरेको उनको भनाई छ । 

अर्को कुरा आयोजना सञ्चालनका लागि कतिपय अवस्थामा दक्ष कामदार पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारले तोकेको ५१७ रुपैयाँ ज्यालाले दक्ष कामदारमार्फत आयोजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए। 

‘कतिपय अवस्थामा दक्ष कामदार पनि आवश्यक पर्छ । दक्ष कामदारहरूले त ५१७ त के ५८० मा पनि काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘यहाँ दक्ष कामदारको ज्याला साढे ७ सय छ।’

निजगढ नगरपालिका बाराका रोजगार संयोजक रिसभ काफ्ले पनि ५१७ रुपैयाँ ज्यालादरमा श्रमिकलाई काम लगाउन समस्या भएको बताउँछन्। 

‘चलनचल्तीको न्यूनतम ज्याला नै ६ सय रुपैयाँ छ। ज्यादै न्यून आय स्तरका मानिस भएकाले नहुनुभन्दा जाऊँ न त भन्ने हिसाबले ११४ जनाले आवेदन दिनु भएको छ,’ उनले उकेरासँग भने। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ सयभन्दा बढीले रोजगारीका लागि आवेदन दिए पनि यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा त्यति आकर्षण बढेको देखिँदैन। 

बेलका नगरपालिका उदयपुरकी रोजगार संयोजक विमला थापा पनि सरकारले ज्याला ५१७ मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कार्यक्रम सुरु गर्नै समस्या भएको बताउँछिन्। 

‘यो व्यवस्थाले धेरै समस्या देखिएको छ। कार्यक्रम सुरु गर्न पनि सकिएको छैन। ५१७ ज्यालादरमा ८ घण्टा काम गर्न श्रमिक इच्छुक हुनुहुन्न,’ उनी भन्छिन्, ‘बरु समय घटाएर ८ सय ज्याला दिने हो कि, के गर्ने भन्ने अलमल भएको छ।’ 

ज्याला ५१७, काम १०० दिन, कसरी बाँच्ने ३६५ दिन ? 

केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको छ। यो वर्ष सूचीकृत ८ लाख बेरोजगार मध्ये २ लाखले १००/१०० दिनको रोजगारी पाउनेछन्। एक जना बेरोजगारले १०० दिन काम गर्दा ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ कमाई गर्छन्। यो रकमले एउटा श्रमिकलाई घर खर्च चलाउन त के एक्लैलाई ३६५ दिन खान मात्रै पनि पुग्ने अवस्था छैन। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरे पनि यो ज्यालादरले श्रमिकलाई समस्या पर्ने स्वीकार गर्छन्। 

‘५१७ ज्यालादर कायम गर्दा समस्या देखिएको यथार्थ हो,’ निर्देशक घिमिरे भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसका कारण देशमा धेरै बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि जाने सशर्त अनुदान रकमबाट ५१७ रुपैयाँका दरले २ लाखलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका हौँ।’

यदि स्थानीय तहको ज्यालादर बढी छ भने स्थानीय सरकारले नै थप गरेर दिन सक्ने गरेर कार्यविधि र निर्देशिकामा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन आएकाले अहिले यो व्यवस्था गरिएको निर्देशक घिमिरेले बताए।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विपन्न वर्ग लक्षित भएकाले स्थानीय सरकारले पनि साझेदारी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। 

युवालक्षित कार्यक्रममा युवा नै भएनन् आकर्षित 

सरकारले ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको युवालक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा युवाहरू नै आकर्षित हुन् सकेका छैनन्। त्यसमाथि चलनचल्तीको भन्दा कम ज्याला हुँदा यो वर्ष झनै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आकर्षण घटेको छ। कार्यक्रम दीर्घकालीन छैन। १०० दिन काम पाए २६५ दिन बेरोजगार बस्नुपर्ने हुँदा यो कार्यक्रममा युवा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। 

२६ माघ, २०७७, १२:१२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।