प्रधानन्यायाधीश राणाले भने : सरकारी पक्षलाई यो हप्ता मात्रै समय

काठमाडौँ  :संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले गर्ने बहस सकिएको छ। आइतबारबाट प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीको बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीकोतर्फबाट बहस गर्न एक सय ७५ जनाले नाम टिपाएका छन्। आइतबार अधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाले संसद् विघटन संवैधानिक हो भनेर प्रधानमन्त्री कोतर्फबाट बहस गर्नेहरूलाई एक साताको समय सीमा तोकेका छन्। उनले यो साताभित्र बहस सक्काउन इजलासमा आग्रह गरेका थिए।

१३ माघबाट सुरु भएको बहसमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट १० जना र वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।

आइतबार सह महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उप महान्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनी, सह महान्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले बहस गर्दै संविधान सम्पूर्ण रूपमा लिखित हुन सम्भव नहुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नलेखेको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेको तर्क गरेका थिए।

नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले आवधिक चुनावसँगै मध्यावधि चुनावको परिकल्पना गरिएको हुने तर्क गरे। उनले सबै कुरा संविधानमा लेखिनै पर्छ भन्ने नहुने दाबी गरे।

२५ माघ, २०७७, १५:१४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।