कर्णाली प्रदेशसभा अधिवेशन अन्योलमा : दबाब दिने तयारीमा प्रतिपक्ष
यसको असर संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने प्रदेशसभामा परेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार बहुमत जुटाउने कसरतमा लाग्दा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्योलमा परेको हो।
प्रदेशसभाको बैठक सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने र दुई अधिवेशनबिचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी गर्न नमिल्ने प्रावधान छ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले अधिवेशनलाई धकेल्न खोजेको आरोप लगाए। प्रदेश सरकार पार्टीभित्रको विवादमा रुमल्लिएकाले अधिवेशनको तयारीतर्फ ध्यान नदिएको उनले बताए।
‘उनीहरू (प्रदेश सरकार)लाई अधिवेशन जति पर सार्याे त्यति फाइदा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ हामी पनि यो महिनाभरि कुर्छौ। फागुनको पहिलो सातासम्म अधिवेशन आह्वान नगरे सरकारलाई दबाब दिनेछौ।’
बजेट अधिवेशन सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले तयारी नथाल्दा हिउँदे अधिवेशन अन्योल देखिएको हो। बजेट अधिवेशन गत कात्तिक ९ गते सकिएको थियो।
यो वर्ष हिउँदे अधिवेशनको तयारी नथालिँदा गत वर्ष पारित हुन नसकेका विधेयकबारे थप अन्योल देखिएको छ।
प्रदेशसभामा १२ वटा विधेयक पारित हुने तयारीमा छन्। तीमध्ये गत वर्ष पारित हुन नसकेका ८ वटा विधेयक छन्। गत वर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विधेयक पारित हुन सकेनन्। उक्त अधिवेशन एक महिनामा ६ बैठक बसेर सकिएको थियो।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशसभामा ५१ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। यीमध्ये ३६ वटा विधेयक सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण पनि भइसकेका छन्।
दर्ता भएका विधेयकमध्ये तीनवटा विधेयक भने फिर्ता भएका छन्, जसमा कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक (पहिलो संशोधन), प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र सामाजिक सङ्घसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक छन्।
गत असोजयता मात्रै प्रदेशसभामा पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र शान्ति तथा पुनर्स्थापन केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको सचिवालयको अभिलेखमा उल्लेख छ।
अभिलेख अनुसार पारित हुने तयारीमा रहेका विधेयकहरूमध्ये केही समितिमै अड्किएका छन् त केही संसद् बैठकमा टेबल हुन बाँकी छन्।
२०७६ असोज ९ गते समितिमा छलफलका लागि गएका उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमै अड्किएका छन्।
यस्तै, २०७६ फागुन २७ गते समितिमा गएका कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमै छन्।
यसैगरी, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संशोधन परेपछि छलफलमै छ भने कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफल सकिएर थन्किएको छ।
२०७६ जेठ १२ गते सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक बैठकमा नै पेस हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठुला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्राधिकरण गठन हुने÷नहुने टुङ्गो छैन। प्राधिकरण गठन हुनासाथ पूर्वाधार विकास कोषको बजेट ब्रेक डाउन गरेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना थियो। तर, प्राधिकरण गठन नहुने सम्भावना बढेको छ।
केही सांसदहरूले प्राधिकरण बनाउन नहुने बताएपछि विधेयक फिर्ता हुने कि प्रक्रियामा लैजाने भन्ने अन्योल छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले चाहेमा विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ।
‘हामी त बैठक व्यवस्थित गर्ने तयारी मै छौँ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन।’
२३ माघ, २०७७, ०७:३१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
