‘अत्याचारी’ सैन्य प्रमुख 

एजेन्सी : म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर सैनिक प्रमुख मिन अल हलइङ सत्तामा फर्किए। ६४ वर्षिय मिनले सैनिक कु नगरेको भए आगामि जुलाईमा अवकास पाउँदै थिए। उनले संकटकाल घोषणा गरेर आफु शक्तिशाली बनेका छन्। उनले एक वर्ष संकटकाल लगाएर आफ्नो पदावधी समेत बढाएका छन्।

माघ १९ मा उनले सैनिक कु गर्नु अगाडिसम्म पनि उनी म्यानमारको राजनीतिमा निक्कै शक्तिशाली नै थिए। उनी सेनाको कमाण्डर इन चिफ थिए। म्यानमारमा लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था आए पनि उनले सत्तामा सैनिक प्रभावलाई कमजोर हुन दिएनन्। 

उनको स्वभावले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा आलोचित भइरहे। अल्पसंख्यक रेहिङगा मुलसमान समुदायमाथि उनले गरेको हमलाका कारण प्रतिबन्ध समेत लागेको थियो म्यानमारमा। अहिले उनले म्यानमारमा सैनिक शासन शुरु गरेर उनले आफ्नो शक्ति बढाएका छन्।

उनी यांगुन विश्वविद्यालयमा कानुन पढेका थिए। तेस्रो प्रयासमा सेनामा प्रवेश सम्भव भएपछि स्थल सैनिकहुँदै सन् २००९ मा ब्युरो अफ स्पेशल अपरेशन–२ को कमान्डर बनेका थिए। उनले उत्तर पूर्वी म्यानमारमा सैनिक अभियान सञ्चालन गरेका थिए। उनको यही अप्रेशनमा अल्पसंख्यक समुदाय र शरणार्थीहरु भाग्नु परेको थियो।

उनीमाथि हत्या, बलात्कार र आगजनीको आरोप लाग्यो। तर त्यसले उनको यात्रामा कुनै असर परेन। उनी सन् २०१० मा जोइन्ट चीफ अफ स्टाफ बने। सन् २०११ को माचैमा उनी कैयौं वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरुलाई पछि पारेर लामो समयसम्म म्यानमारको सेनाको नेतृत्व गर्ने सेनानायक बने।

म्यानमारमा लामो समयदेखि चलिरहेको सैन्य शासनको अन्त्य र लोकतन्त्रको आगमनसँगै उनले आफ्नो सेनाध्यक्ष पदको प्रारम्भ भएको थियो। सेनाको समर्थन रहेको पार्टी युनियन सोलडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टी सरकारमा आएसँगै उनको राजनीतिक शक्ति कायमै रह्यो।

सन् २०१६ मा भएको निर्वाचनमा आङ सान सू ची को पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेशीको जीत भयो र सरकार बन्यो। उनले यो परिर्वतनलाई स्विकार गर्दै सुचीसँगै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा देखिन थालेका थिए।
सूचीले संविधानमार्फत सेनाको राजनीतिक अधिकार कटौतीको प्रयउास गरिन्। उनले संसदमा सेनाको २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व र सुरक्षासँग जोडिएको मन्त्रालय सेनासँगै राख्न सफल भए।

सन् २०१६–०१७ मा सेनाले म्यानमारको उत्तरी रखाइन क्षेत्रमा अल्पसंख्यक समुदाय रेहिग्यामाथि आक्रामक कारवार्ही गर्दा हजारौ रेहिग्या मुलसमान देश छाडेर भाग्न बाध्य भए। सन् २०१८ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार परिषद्ले रखाइन प्रान्त भएको नरसंहारका लागि उनी समेत उच्च तहका सैनिक अधिकारीविरुद्ध मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराधको विषयमा जाँच गर्नुपर्ने बतायो।

त्यसपछि म्यानमारविरुद्ध प्रतिबन्धकोक्रम शुरु भयो। अमेरिकाले सन् २०१९ मा नस्लिय सफायाको आरोपमा प्रतिबन्ध लगयो। सन् २०२० मा बेलायतले पनि म्यानमारलाई प्रतिबन्ध लगायो। 

सत्ता कब्जा
सन् २०२० को नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा नेशनल लिग फर डेमोक्रेशीले एकतर्फी रुपमा जीत हासिल गर्यो। सेनाको समर्थन रहेको युएसडिपी दलले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै विवाद निकाल्यो। तर निर्वाचन आयोगले यो स्विकार गरेन।

सेनाले संविधान अनुसार काम नभएको भन्दै सन् १९६२ र १९८८ मा सत्ता पलटलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै यदी संविधान अनुसार काम नहुने हो भने त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि कतै फेरि सैनिक कु हुने पो हो कि भन्ने आशंका बढाएको थियो।

फेब्रुअरी १ मा नयाँ सरकारले औपचारिकता पाउदै थियो। उनले त्यही दिन सूची, राष्ट्रपति लगायत राजनीतिक नेतृत्वलाई हिरासतमा लिएर एक वर्ष संकटकाल घोषणा गरे। सैनिक कुपछि उनले अब निर्वाचनमा भएको धाँधलीको छानवीन गर्ने र नयाँ निर्वाचन गर्ने दावी गरिरहेका छन्।
 

२० माघ, २०७७, १८:०९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।