बेरुजुले बदनाम सिंहदरबार

तर परिणाम ठिक विपरीत देखिएको छ।एकतन्त्रीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि सुशासन कायम हुन्छ भन्ने विश्वास थियो नागरिकमा। तर परिणाम ठिक विपरीत देखिएको छ।

नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालय हरू बाट भएका खर्चमा देखिएको बेरुजुले मुलुकमा अनियमितता संस्थागत भइरहेको छ भन्न सकिन्छ। बेरुजु अनपेक्षित रूपमा बढ्दै जानु र व्यापार घाटा चुलिँदै जानु गणतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन। 

अनियमितताले सीमा नाघेको अवस्थामा दलहरू अझै पनि संवेदनशील देखिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सुशासन आउँछ भनेर विश्वास कसले दिलाउने?

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदा आर्थिक अनियमितताले कसरी जरो गाडेको छ भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा नै देखिएको छ। त्यसो त बेरुजुको रकम १ वर्षको मात्र नभएर वर्षौँ देखिको पुनरावृत्ति भइरहेको रकम हो।

सबै बेरुजु भ्रष्टाचार हुँदैन। भ्रष्टाचार सबै बेरुजु हुँदैन। प्राविधिक कारणवश बजेटको ३ देखि ५ प्रतिशत बराबर बेरुजु देखिनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। तर अस्वाभाविक रूपमा बेरुजु वृद्धि हुनु आर्थिक प्रशासनका लागि पक्कै शुभ सङ्केत भने होइन। गत साता सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा कुनै पनि मन्त्रालय वा कार्यालयले आर्थिक मितव्ययिता अपनाएको देखिँदैन। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार बेरुजुको ठुलो हिस्सा आर्थिक अनियमितताको हो भन्न सकिन्छ। 

सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार ५१.४७ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको मात्र बेरुजु छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा खर्च भएको रकममध्ये ९ खर्ब ८ अर्ब ६५ करोड २४ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको उल्लेख गरेको छ। त्यसमध्ये २.५१ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रकममध्ये १५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। 

त्यसै गरी ७ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ७३ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी देखाएको छ। अर्थपछि धेरै बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। महालेखाले यो वर्ष उक्त मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको उल्लेख छ। उक्त रकममध्ये ६ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च (बेरुजु) भएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको बेरुजुमध्ये १ अर्ब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ३ अर्ब १० करोड १२ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र २ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ। धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयको तेस्रो नम्बरमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयमार्फत भएको खर्च अन्तर्गत २ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। 

उक्त मन्त्रालयमा लेखा परीक्षण गरिएको बजेटमध्ये १२.९३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। यस मन्त्रालयको नेतृत्व पछिल्ला तीन वर्षमा चक्रपाणि खनाल (बलदेव) घनश्याम भुसाल, पद्मा अर्याल र शिवमाया तुम्बाहाम्फेले गरे। चारै जना केपी ओली सरकारका मन्त्री हुन्। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा कृषि मन्त्री रहेकी शैलजा आचार्यले कृषि मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको जालो छ भन्दै सार्वजनिक गरेकी थिइन्। साथै उनले उक्त जालो तोड्न नसकिने भन्दै राजीनामा नै गरेको विगत छ।

मुलुकमा यति बेला गणतन्त्र छ। आचार्यले भनेजस्तै भ्रष्टाचारको जालो बहुदल कालमा तोड्न नसकिएको भए पनि गणतन्त्रमा त सकिन्छ भन्ने नागरिकमा विश्वास थियो। तर दुर्भाग्य, झनै मौलाएको छ। यो कुरा प्रतिवेदनको तथ्यले देखाउँछ। मन्त्रालयमा देखिएको बेरुजुका बारेमा पूर्व मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म एक शब्द पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। बेलैमा किसानले मल खाद उपलब्ध गराउन नसकेका दृष्टान्त यसअघिका कार्यकालमा नै देखिएका छन्। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यस अवधिमा १ सय ५२ निकायमा २, अर्ब ६ करोड ८९ लाख १३ हजार निकासा गरिएको छ। तर उक्त रकम प्रतिवेदनमा बेरुजु उल्लेख छ। मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि २ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको उल्लेख छ। 

उक्त बेरुजु रकमको जिम्मेवारी पूर्व सरकारका मन्त्रीहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। तर नैतिकताका आधारमा उक्त जिम्मेवारी लिने संस्कार हामीकहाँ बसेको छैन।

जाँदाजाँदै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको यसअघिको सरकारले ११ करोड रुपैयाँ रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विनियोजन गरेको छ। जबकि सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्र अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले ११ करोड रुपैयाँ मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अवस्थामा विनियोजन गरेर चुनावी नारा बनाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ। 

कतिसम्म भने कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको दुग्ध विकास संस्थानमा दूध अभाव देखाउँदै भारतको पटनास्थित एक सहकारी संस्थाबाट दूध खरिद गरिएको छ। संस्थानका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष वसन्त गिरीका अनुसार जिटुजीमार्फत सरकारी दरभाउभन्दा सस्तोमा दूध खरिद गरिएको हो।

महालेखाको रिपोर्ट अनुसार दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चित नोक्सानी गत वर्ष रु.६६ करोड ६५ लाख रहेकोमा यस वार्षिक  १० करोड ४२ लाख थप भई ७७ करोड ७ लाख पुगेको छ। पूर्व कृषि मन्त्री खनालले नियुक्त गरेका कावा अध्यक्ष गिरी सामान्य आर्थिक हैसियतका व्यक्ति हुन्। दुग्ध विकास संस्थानको कावा भइरहँदा उनको हैसियतमा अप्रत्याशित रूपमा बदलाव आएको छ। कतिसम्म भने दुग्ध विकास संस्थानबाट उपलब्ध हुने विज्ञापन पनि निकटको विज्ञापन एजेन्सीबाट गराएको पाइएको छ। गिरी स्वयंले विज्ञापन बापत वार्षिक १५ लाख मुनाफा भएको र वार्षिक १ लाख ३७ हजार कर तिरेको दाबी गरेका छन्।

दुग्ध विकास संस्थानको खर्च र बेरुजुको विवरण महालेखाद्वारा हालै प्रकाशित प्रतिवेदनको पेज नम्बर २१७ देखि २१९ सम्म उल्लेख छ। वार्षिक १० करोड नोक्सानी थप भएको संस्थानमा अध्यक्ष गिरी लगायत पदाधिकारी जिम्मेवार देखिन्छन्। 

लकडाउनको अवस्थामा उपभोक्ता डेट ओभर भएको दूधको धुलो मिक्स गरी वितरण गरिएको दुग्ध विकास संस्थानको दूध खान बाध्य रहे। उल्लेखित उदाहरण कसरी बेरुजु वृद्धि भइरहेको छ भन्ने घटनाको प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। उक्त बेरुजुको भरण कसरी हुन्छ, उत्तर कसैसँग छैन।

गिरी अध्यक्ष रहेको संस्थानको मात्र नभएर बहुचर्चित रेल विभागको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ। रेल विभागका पूर्व अध्यक्ष गुरु भट्टराईले यस अवधिमा विभागलाई दोहन गर्न सफल भएको प्रतिवेदन अध्ययनबाट जानकारी हुन्छ। गिरीको जस्तै भट्टराईको जीवनशैलीमा आर्थिक सम्पन्नता सहितको परिवर्तन आएको छ। नेकपाको सरकारको कार्यकालमा गिरी र भट्टराई जस्ता राजनीतिक नियुक्ति पाएका धेरै कार्यकर्ता आर्थिक हैसियतमा परिवर्तन आएको छ। तर वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु वृद्धि भइरहनु स्वाभाविक भएको छ। 

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत यस अवधिमा किसानका लागि उन्नत बिउ–बिजन कृषि विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ४७ करोड १९ लाख ४७ हजार सोझै भुक्तानी खर्च गरेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ऐनको व्यवस्था बमोजिम उक्त खर्च लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्छ।

विगत पाँच वर्षदेखि अनुदान बढेको भए पनि उत्पादन वृद्धि नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। तरकारी र फलफूल उत्पादन घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुदानको उपयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा  वृद्धि गर्ने लक्ष्य भएको भए पनि हुन सकेको छैन। कागजी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सरकारले बजेट हावा तालमा खर्च गर्दै आएको प्रतिवेदनको अध्ययनबाट पुष्टि हुन्छ। 

त्यसै गरी खानेपानी मन्त्रालयमा लेखा परीक्षण गरिएको रकममध्ये बेरुजु कायम हुने दरभन्दा धेरै देखिएको छ। यस मन्त्रालयतर्फ यस वर्ष कुल १२ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण हुँदा १७.६७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च अनियमित रूपमा भएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजुले सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको कुल बेरुजु रकममा ५.०९ प्रतिशत हुन आउँछ। महामारीबाट नागरिक थलिए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड २३ रुपैयाँ बेरुजु हुन पुगेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक अर्ब ५२ करोड २१ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयमा एक अर्ब २० करोड ७९ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १ अर्ब ४ करोड ६३ लाख, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ९७ करोड ९५ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति नै सुशासनका नारा दिए पनि महालेखा प्रतिवेदनले सरकारको नियत उजागर गरेको छ। सामान्य रूपमा निःशुल्क बनाउन सकिने ‘इमेल आइडी’ खोल्न प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्य प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। वार्षिक रूपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले समेत मुलुकको शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गर्ने? 

महालेखाको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएर सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहेको छ। बेरुजु र अनियमितताले भरिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले बुझ्नु र सार्वजनिक हुनुले गणतन्त्र बेरुजु व्यवस्था बन्न पुगेको छ।

मलेप प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष बेरुजु बढी देखिएका मन्त्रालयहरूमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूति व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छन्। संस्थानतर्फको अवस्था पनि त्यस्तै भयावह छ। 

सङ्घीयतासँगै सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुगेको भनिए पनि बेरुजु र अनियमितताले गाउँका सिंहदरबार बदनाम हुन पुगेका छन्। बढ्दो बेरुजु र अनियमितताका कारण कतै गणतन्त्र असफल व्यवस्था हुने त होइन? भन्ने चिन्ता अर्थ विश्लेषकहरूले समेत गर्न थालेका छन्।

नागरिक अगुवा एवं पूर्व अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, ‘स्रोत भएर पनि गरिबीको बिल्ला लगाएर बस्नु पर्नाका धेरै कारणमध्ये विकास खर्च बढाउन नसक्नु र बेरुजु वृद्धि हुनु हो।’ यावत् कारणले नेपाल धनी मुलुक बन्न नसकेको उनको ठहर छ। गणतन्त्रमा यसरी विकृति बढ्दा नियन्त्रण गर्ने निकाय मौन देखिनु आफैँमा दुःखद हो।

अख्तियार, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र र अपराध अनुसन्धान महाशाखा जस्ता अपराध नियन्त्रण गर्ने निकाय दलीय भागबन्डा र नियुक्तिले थलिन पुगेका छन्। यस्तो बेलामा नागरिकका लागि सुशासन र आर्थिक मितव्ययिता भनेको ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै हुन पुगेको छ।

१३ भदौ, २०७८, ०७:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।