लुम्बिनी प्रदेशमा विकास बजेट : असार मध्यसम्म ६० प्रतिशत मात्रै खर्च 

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको असार मध्यसम्म विकास बजेटको करिब ६० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बुटवलका अनुसार लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को असार मध्यसम्म विकास बजेटको १० अर्ब ७३ करोड ५२ लाख १२ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ८२ करोड २० लाख ४ हजार विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ विनियोजित ११ अर्ब २ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ५९ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालूतर्फ विनियोजित बजेटको ४५ प्रतिशत हो। 

प्रदेशको कुल बजेट २८ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख ६४ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६९ करोड २४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो। 

आर्थिक वर्षको सकिन लाग्दा मनपरी रूपमा विकास बजेट खर्च गरिन थालिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा थप करिब १० प्रतिशत बजेट खर्च हुने कार्यालयको अनुमान छ।

खर्च हुन सकेन मुख्यमन्त्री कार्यालयकै बजेट 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सम्हालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। 

प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुल विनियोजित रकमको करिब १९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चालुतर्फ विनियोजित ५१ करोड १३ लाख २३ हजार रुपैयाँमध्ये ९ करोड ४९ लाख २० हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ (१८.५६ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ। यता पुँजीगततर्फ ६ करोड ३२ लाखमध्ये १ करोड २६ लाख १५ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ (१९.९६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि सन्तोषजनक खर्च गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले करिब ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको चालुतर्फ विनियोजित ११ करोड १० लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये ४ करोड २ लाख ९५ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ (३६.८७ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। 

पुँजीगततर्फ विनियोजित १ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये ७० लाख १४ हजार ९ सय ५७ रुपैयाँ (४४.१२ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ।

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बजेट खर्चका हिसाबले दोस्रो नम्बरमा छ। उसले झन्डै ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। 

मन्त्रालयले चालुतर्फ विनियोजित १ अर्ब ७ करोड ७९ लाख ७० हजार रुपैयाँमध्ये ७४ करोड ३० लाख १० हजार ७ सय १२ रुपैयाँ (६८.९३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ विनियोजित १ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ८८ करोड १ लाख ४६ हजार ४५ रुपैयाँ (५१.०१  प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि कमजोर नै छ। मन्त्रालयले कुल बजेटको २१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल ४ अर्ब ७२ लाख ८६ हजार बजेटमा ८८ करोड ४ लाख ९७ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।  

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। मन्त्रालयले कुल बजेटको करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। कुल विनियोजित बजेट ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये १७ करोड १२ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। 

बजेट खर्चमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। उसले झन्डै ६८ प्रतिशत बजेट जेठ मसान्तसम्म खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको कुल विनियोजित बजेट १५ अर्ब २ करोड २४ लाख ४८ हजार रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ८३ करोड ४९ लाख ९६ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने करिब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल विनियोजित बजेट ५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब २ करोड ७७ लाख ५५ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक बजेट खर्च हुने दाबी गरे। उनले मन्त्रालयहरूले गरेको कामको बिलबिजक अद्यावधिक गर्न नसकेकाले खर्च कम देखिएको बताए। 

१६ असार, २०७८, ०७:२४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।