महामारीले थलिएका उद्योगीको अवस्था उस्तै, न सरकारी राहत न बजारमा चहलपहल 

काठमाडौँ : कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध भ्याक्सिन आएसँगै बजारमा चहलपहल बढेको छ। जसरी दैनिकी बाक्लो बन्दै गइरहेको छ सोही अनुसार कोरोना भाइरस महामारीको नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनमा थला परेको उद्योग–व्यवसायको चहलपहल भने बढेको छैन।

लकडाउनमा बन्द भएका उद्योग–व्यवसाय अझै पूर्ण क्षमताअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । क्षमता घटेको छ । यसको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा पर्ने नै भयो। उत्पादनमा गिरावट आएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्ति, श्रमिक परिचालन र उत्पादनको बजारीकरण समेत सहज हुन सकेको छैन।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक अध्ययनले समेत ८९.१९ प्रतिशत उद्योगहरू आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ । सो अध्ययनअनुसार १०.८१ प्रतिशत उद्योगहरू अझै बन्द छन् । 

८२.४ प्रतिशत उद्योगहरू आंशिक मात्र सञ्चालनमा छन्। महामारीका कारण पूर्ण बन्द रहेका १०.८१ प्रतिशत उद्योग मध्ये औसत ७५ प्रतिशत उद्योग लघु तथा साना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

८७.५ प्रतिशत साना उद्योग आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । १२.५ प्रतिशत  साना उद्योग पूर्ण बन्द छन् । अध्ययन अनुसार मझौला तथा ठुला उद्योगहरू बन्द छैनन्। मझौला तथा ठुला उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सर्वेक्षणले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा समेत उल्लेख्य रूपमा गिरावट आएको देखाएको छ । ५४ प्रतिशत उद्योगहरूको ५० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको छ । त्यस्तै ३२.४३ प्रतिशत उद्योगहरूको ७५ प्रतिशतसम्म उत्पादन गिरावट आएको छ । त्यस्तै गरी कच्चा पर्दाथ प्राप्तिमा कठिनाइ तथा श्रमिक परिचालनमा समेत समस्या देखिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । 

सरकारसँग उद्योगीका दर्जनौँ अपेक्षा 

महामारीका कारण थलिएका उद्योगीहरूले सरकारसँग दर्जनौँ अपेक्षा राखेका छन् । उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनको अवस्थालाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले ब्याजदरमा विशेष छुट दिनुपर्ने, उत्पादनका आधारमा विद्युत्को डिमान्ड शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनुपर्ने पूनकर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, घर भाडामा छुट दिलाउने पहल गर्नुपर्ने, कम्तीमा २ वर्षसम्म श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्न नहुने, अन्तःशुल्क तथा भ्याटको दरमा पुनर्मूल्यन गर्नुपर्ने लगायत दर्जनौँ अपेक्षा उद्योगीहरूले राखेका छन् । 

त्यस्तै अधिकतम कर तिर्ने, ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नीति नियम तयार गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्योगीहरूले अपेक्षा राखेका छन् । विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा सरलता र स्पष्ट नीति हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विद्यमान खुल्ला आयात नीतिले नेपाली उद्योगको विकासलाई अवरोध गरेको भन्दै त्यसलाई तुरुन्तै सच्याउनुपर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । 

‘उद्योगलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन कार्यक्रम बनाउँछौँ’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रभावित उद्योगहरूलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आवश्यक कार्यक्रम तय गर्न सहज होस् भनेरै कोरोनाको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरेको जनाएको छ ।

‘कोभिडले प्रभाव पारेका उद्योगहरूलाई पहिलेकै (सामान्य) अवस्थामा ल्याउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा अध्ययन केन्द्रित हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मी भन्छन्, ‘यो हिसाबले उहाँहरूले राख्नु भएको अपेक्षाबाट प्रभावित उद्योग सामान्य अवस्थामा आउन सहज हुने देखियो भने हामी ती अपेक्षाको सम्बोधन गर्छौँ । र सोही अनुरूप कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ ।’ उद्योगीका कतिपय अपेक्षाहरू त पुरा पनि भइसकेको उनले बताए । 

उद्योगीहरूले राखेका सहुलियत कर्जा, ऋण चुक्तामा सहजीकरण, विद्युत्को डिमान्ड शुल्कमा सहजीकरण लगायत कतिपय अपेक्षाहरू सम्बोधन भइसकेको सहसचिव रेग्मीले जिकिर गरे । 

‘केही मागहरू सम्बोधन भएका छैनन् । उद्योगीका मागहरूको औचित्य हेरेर हामी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर हामी सम्बोधन गर्छौँ,’ सहसचिव रेग्मीले उकेरासँग भने ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एक अध्ययनले समेत कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनका कारण ९६.७ प्रतिशत उद्योगहरूको ७३.८ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन÷कारोबार घटेको देखाएको छ । बैङ्कको अध्ययनअनुसार उद्योगमा आबद्ध २२.५ प्रतिशत श्रमिकहरूले रोजीरोटी गुमाएका छन् ।

४ फागुन, २०७७, १८:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।