नौ करोडको हिसाब राखेका किसानलाई कनौडियाको धम्की– चार करोड नतिरे अदालत जान्छु

नौ करोडको हिसाब राखेका किसानलाई कनौडियाको धम्की– चार करोड नतिरे अदालत जान्छु
काठमाडौंमा आन्दोलनरत उखु किसान। महालक्ष्मी सुगर मिल्सका सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडिया (दायाँबाट माथि) र, उखु बेचेका एक किसानलाई दिएको रसिद (दायाँबाट तल)।

काठमाडौं : कपिलवस्तुका किसान र महालक्ष्मी सुगर मिल्सका सञ्चालक तथा लुम्बिनी प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनोडियाबीच जुहारी सुरु भएको छ। 

एक हप्तादेखि काठमाडौंमा भइरहेको उखु किसानको आन्दोलनमा किसानहरुले कनोडियासँग सवा नौ करोड लिन बाँकी रहेको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि शनिबार कनोडियाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्टै किसानसँग पैसा लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा किसानहरुलाई तिर्नु पर्ने शत प्रतिशत भुक्तानी दिइसकेको, कपिलवस्तुका किसानहरुलाई रकम तिर्नु पर्ने नभइ उखु, उखुको बीउ, मलखादबापत बिना ब्याज ऋण दिएको अन्दाजी चार करोड रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी छ।  

तर, आन्दोलनरत किसानहरु कनोडियाले कपिलवस्तुका उखु किसानको सबै पैसा चुक्ता नगरेको, अर्थ मन्त्रालयले दिएको अनुदानको रकम लिएर किसानलाई नदिएको, सरकारले तोकेभन्दा कम मूल्यमा उखु खरिद गरेर किसानलाई ठगी गरेको आरोप लगाउँछन्। 

कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष एवं शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाअध्यक्ष अनुपकुमार चौधरी कनोडियाले झण्डै सवा नौ करोड किसानलाई तिर्नु पर्ने रकम नतिरेको आफूसँग प्रमाण भएको बताए। 

‘हामीसँग महालक्ष्मी सुगर मिल्सले सरकारले तोकेभन्दा कम मूल्यमा उखु खरिद गरेको तथा अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिइसकेको अनुदानको रकम हामीलाई नदिएको प्रमाण छु, चौधरीले भने, ‘पैसै लिनु नभइ त हामीले आन्दोलन गरेका छैनौं होला नि। उहाँलाई कांगे्रसले जोगाएको छ।’

अनुदानको रकममा विवाद

महालक्ष्मी सुगर मिल्सका अध्यक्ष वीरेन्द्र कनोडिया अनुदानको रकम सरकारले आफूलाई पनि नदिएको दाबी गर्छन् । ‘मैले अनुदानको रकम लिएको भए सरकारले मलाई कारबाही गरोस्। मैले अनुदानको रकम लिएको छैन,’ कनोडियाले उकेरासँग भने । 

तर, उकेरालाई किसानले उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार २०७३ वैशाख २४ मा महालक्ष्मी सुगर मिल्स प्रालिले नेपाल चिनी उद्योग संघलाई २०७१र०७२ अनुदानको दुई करोड ४८ लाख २३ हजार नौ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको पत्र छ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २०७५ फागुन १ मा गृह मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई काटेको पत्रमा मन्त्रालयले निकाशा गर्नु पर्ने रकमबाट ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा समयोजन गरेको हुँदा महालक्ष्मी सुगर मिल्सले उखु किसानहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने भनिएको रकम सम्बन्धित उद्योगबाट भुक्तानी गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ’ भनि उल्लेख छ। 

किसान संघका अध्यक्ष चौधरी पनि अनुदान रकम मन्त्रालयले करमार्फत मिलाएको हुँदा र मन्त्रालयले महालक्ष्मीले किसानलाई सो अनुदानको रकम तिर्नु पर्ने बताउँछन्। 

उखुको मूल्यमा आफूखुसी

उकेरालाई प्राप्त बिल र किसानहरुका अनुसार २०७१ सालमा ४४ रुपैया, २०७२ सालमा ७ रुपैयाँ र २०७३ सालमा ३९ रुपैयाँ ठगेको देखिन्छ। तीन वर्षमा ६ करोड ७३ लाख ४८ हजार सोझै ठगेको किसानहरुको हिसाब छ। 

कनोडिया भने सरकारले जुनसुकै मूल्य निर्धारण गरे पनि किसानसँग आफूहरुले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको दाबी गर्छन्।

‘सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्यो। हामीले पनि उखु हेरेर किसानसँग खरिद गर्यौं। यसमा गुणस्तरदेखि हरेक कुरा आउँछन् उखुको मूल्य त हामी अहिले पनि कम दिन्छौं नि। सबैको एकै मूल्य कहाँ हुन्छ र ?’ कनोडियाले भने, ‘अरुले सय मूल्य घटाएर पनि दिएका छन् मैले त्यसो गरेको छैन।’

‘अदालत जान्छौं’

किसानलाई रकम दिन बाँकी नरहेको बताउने कनोडिया र कनोडियासँग रकम लिन बाँकी रहेको बताउने किसानहरु एक अर्कालाई अन्याय भएको र अदालत जाने बताइरहेका छन्। 

महालक्ष्मी सुगर मिल्सका कनोडियाले किसानहरुबाट लिनु पर्ने चार करोड रकमको लागि अदालत जाने बताए। ‘मैले तिर्नै नपर्ने रकम किसानहरुबाट दाबी भएको छ। उनीहरुले मलाई तिर्नु पर्ने रकम तिरेका छैनन्। यसको लागि म अदालत जान्छु,’ उनले भने।

उता कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरी भने यसपालि पनि कनोडियाले सवा नौ करोड नदिए कपिलवस्तुका किसान अदालत जाने बताए।

‘उहाँले यसपालि पनि रकम दिनु भएन भने उहाँहरुभन्दा हामी नै पहिले अदालत जान्छौं। अन्याय नपरि कसैले अरुलाई आरोप लगाउँछ ? कनोडियाले शक्तिको आडमा किसानलाई पेलिइरहनुभएको छ।’

५ पुस, २०७७, १०:२६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।