शिक्षा

टियूलाई टाउको दुखाई बनेको त्यो परीक्षा

केशवप्रसाद पाण्डे


काठमाडौं : मंसिर २५ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा.डा. शिलवाल भुसाललाई ५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गर्यो।

आयोगले २०७५ पुस २९ मा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविधालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्र्तगत एमएससी भौतिकशास्त्र क्वान्टम मेकानिक्स पहिलो सेमेष्टारको परीक्षाको प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका संरक्षण गर्न दिएको निर्देशन नमानेपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

क्वान्टम मेकानिक्सका त्रिविका विद्यार्थी आशिष पौडेलले दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले सो निर्देशन दिएको हो। 

आयोगको निर्देशनको वेवास्ता गरी अभिलेख धुल्याएपछि जवाफ दिएको भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–०६४ को दफा २८ अनुसार कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो। 

यस्तो छ कारण

एमएससी भौतिकशास्त्र क्वान्टम मेकानिक्स पहिलो सेमेष्टारको परीक्षा २०७५ पुस २९ गते १२ बजेलाई तोकिएको थियो। नयाँ र पुराना कोर्सको एकै बिषय कोड (पिएसवाई ५०३) रहेको थियो। काठमाडौंको परीक्षा केन्द्र महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचल तोकिएको थियो।

परीक्षा हलमा पुराना र नयाँ विद्यार्थीलाई एउटै परीक्षा हल कायम गरिएको थियो।

४० अङ्कभार भएको परीक्षाको लागि २ घण्टाकोे समय तोकिएको थियो। १२ बजे परीक्षा सुरु भयो। प्रश्नपत्र बाँडिएपछि पुराना विद्यार्थीले नयाँ कोर्सका आधारमा प्रश्नपत्र तयार पारेको भएको भन्दै विरोध गरे। उनीहरुले पुरानो कार्सबाट ५ अंकभार मात्रको प्रश्न समावेश भएकाले परीक्षा दिन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए।

त्यस बर्ष क्वान्टम विषयमा नेपालभर ७८ जना मात्र परीक्षार्थी थिए। हलमा प्रश्नपत्र वितरण गरियो। ४० जनाले परीक्षा दिएका थिए भने ३८ जनाले परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए। 

परीक्षा बहिष्कार गरेका विद्यार्थीले त्यसै दिन डिनको कार्यालयमा पुन परीक्षा गराउन र दोषिलाई कारवाहीको माग गरेका थिए।

विरोधको नेतृत्व स्याङजाका आशिष पौडेलले गरेका थिए। डिन कार्यालयले  रामप्रसाद खतिवडाले विषय विज्ञको राय लिएर अगाडि बढ्ने जानकारी गराएका थिए। विद्यार्थीले भने आन्दोलन जारी राखे।

यो विषय राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं प्रहरी परिसर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।

नियम अनुसार गलत प्रश्नपत्र बनाउनेलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ। तर, त्रिविले प्रक्रियागत रुपमा छानविन नगरी विवादित परीक्षालाई रद्ध नगरी परीक्षाको परीणाम घोषणा गरेको विद्यार्थीको आरोप छ। 

जबकी विश्वविद्यालयले २०७६ बैशाख १७ मा सिताराम व्याहुतको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यिय छानविन समितीले ४० अङ्कभार बरावरको प्रश्नपत्र कोर्स बाहिरबाट आएको छानविन प्रतिवेदन विश्वविद्यालयलाई बुझाएको देखिन्छ।

संवैधानिक निकायको निर्णय अटेर

अख्तियार, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सूचना आयोगले परीक्षाको विवादको टुंगो नलागेसम्म परीक्षासँग सम्बन्धित अभिलेख र कागजात नष्ट नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, विश्वविद्यालयले यसलाई वेवास्था गर्दै विवादको टुंगो नलागेकै अवस्थामा विश्वविद्यालयको नियम अनुसार नष्ठ गरेको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई गरायो। 

विद्यार्थी विवाद नटुंगिदै उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्नुलाई रहस्यको बिषय मान्छन्। ‘त्रिविले सार्वजनिक गरेको नतिजामा कोर्स नपढेकालाई पनि ६५ प्रतिशत सम्म अंक प्रदान गरेको देखिन्छ।

केही गढबढीकै कारण विवाद नटुंगिदै नष्ट गरिएको देखिन्छ’ पौडेल भन्छन्। त्रिविले सर्तकतालाई गराएको जानकारीमा मंसिर २० सम्म उत्तरपुतिका नष्ट नभएको देखिन्छ। यसबारेका सूचना लुकाएपछि सूचना आयोगले त्रिविलाई कारवाही गरेको छ। 

अनि जोडियो प्रहरी पनि 

त्रिविले उत्तरपुस्तिका नष्ट गरेको जानकारीपछि प्रमाण लोप गरेको आरोपमा त्रिविका पदाधिकारी विरुद्ध विद्यार्थी आशिष पौडेलले प्रहरीमा उजुरी गरे। प्रहरीले आफैविरुद्धको उजुरी लिन मानेन। उजुरी लिन नमानेपछि पौडेलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराए।

त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उजुरी छानविनका लागि काठमाडौं प्रहरीकोमा पठायो। काठमाडौ प्रहरीले उजुरीबारे छानविन गर्दै उत्तरपुस्तिका नियम अनुसार नष्ट गरेको र नष्ट भएपछि उजुरी परेको भन्दै कारबाही गर्ने आधार नदेखिएकाले तामेलीमा राख्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो। 

तामेलिमा राख्ने निर्णयपछि उजुरीकर्ता पौडेलले तत्कालिन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीसहित प्रहरी कर्मचारी विरुद्ध फितलो छानविन गरी प्रमाण नष्ट गर्न सघाएको आरोपसहित २०७७ असोज २१ मा काठमाडौं प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। 

काठमाडौं प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि पौडेलले प्रहरी महानिरिक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीकोमा उजुरी गरेका थिए। 

उजुरी आइजीपीकोमा पुगेपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले एसएसपी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यिय छानविन समिति गठन गर्यो। तर,प्रहरीले पनि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रतिवेदन लुकाएपछि यसबारेको उजुरी सूचना आयोगमा पुगेको छ। आयोगले प्रहरीलाई प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउनुको कारण माग गर्दै कारवाहीको तयारी थालेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

मन्त्रीको स्वार्थ नमिलेपछि शिक्षक सेवा आयोग ५ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन 

नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आयोगका नियुक्ति, सरुवा, बढुवासँगै नीतिगत काम ठप्प भएका छन्।  गत भदौमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी....

बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय सच्याउन काँग्रेसको माग 

‘बारम्बार यस्ता हस्तक्षेपका कार्य गर्नु खेदजनक र आपत्तिको कुरा हो,’ काँग्रेसले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको,‘शिक्षामन्त्री स्वयंले प्रक्रिया मिचेर विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै राजनैतिक दबाब सृजना नगर्न....

यो वर्ष असार १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने

जेठ भित्र सबै परीक्षा सक्ने र कोरोना भाइरसका कारण साबिकको विद्यालय छाडेर पायक पने स्थानमा पुगेका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्ने बाटो समेत खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले....

विद्यालय स्थानान्तरण सहज, कक्षा १० मा पनि अब भर्ना हुन सकिने

यस अगाडिको नियमावलीमा कक्षा ९ सम्म मात्र भर्ना हुन सकिन्थ्यो। नियमावलीले कक्षा नौ मा जुन विद्यालयमा रजिस्ट्रेसन फाराम भरेको हो त्यहीबाट मात्र एसइईको परीक्षा दिन....

बुर्जुवा शिक्षामा भविष्य खोज्दै पूर्वलडाकुका सन्तान 

जनवादी शिक्षा लागु गर्ने लडाइमा आमा गुमाएका अभिषेक बुर्जुवा शिक्षामै भविष्य खोजिरहेका छन्। अभिषेक अहिले कक्षा ९ मा अध्ययनरत छन्। ‘आमाको माया नपाई बाल्यकाल बित्यो,....