प्रदेश

पार्टी एकता पछि पनि दोहोरो सुविधा लिँदै

उकेरा संवाददाता


जनकपुरधाम : राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएपछि पनि प्रदेश २ मा दुबै पार्टीका नेताहरुले दोहोरो सुबिधा लिइरहेको पाइएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक चयन गर्नुपर्ने हो। तर, दल दर्ता भएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत जसपाले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको छैन।

प्रदेश संसद् सचिवालयका अनुसार असारदेखि असोज मसान्तसम्म चार महिनामा सेवा सुविधाबापत तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीका दलका नेता र प्रमुख सचेतकले ९ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन्।

एकीकृत पार्टीको संसदीय दलका नेता र सचेतक चयन नगरेरै अझैँ पनि प्रदेश २ संसद्मा राजपा र समाजवादीका आ–आफ्नै संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक छन्। उनीहरूले पुरानै हैसियतमा प्रदेशसभाबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन्।

दुबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई प्रदेशसभाले अरू सांसदभन्दा बढी पारिश्रमिक, सचिवालय खर्च, अतिथि सत्कार, संचार, स्वकीय सचिव, गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल दलका नेता छन् भने शैलेन्द्र यादव र परमेश्वर साह दुई पार्टीका प्रमुख सचेतक हुन्। 

राजपा र समाजवादी पार्टीका दलका नेता र सचेतकले ९ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी लिएको प्रदेश संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले वैशाख १० गते हतारहतारमा पार्टी एकता घोषणा गरेका थिए।

तीन महिनापछि असार २४ गतेमा निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दल दर्ताको प्रमाणपत्र दियो। राजपत्रमासमेत दुई दलबीच एकीकरणको सूचना प्रकाशित भयो। तर, आन्तरिक विवादको नाममा यो सुविधा लिइरहेका छन्।

जसपाका केन्द्रिय नेतृत्वबीच भागवन्डा मिलिरहेको छैन।

प्रदेशसभाले दलका नेताको मासिक ५६ हजार ४ सय ९० र  प्रमुख सचेतकको ५३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ। आवास सुविधाबापत दलको नेतालाई १८ हजार र सचेतकलाई १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। 

यस्तै, दलका नेतालाई मासिक निजी सचिवालयबापत २ हजार २ सय, इन्धन २५ सय लिटर, बिजुली २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, अतिथि सत्कारवापत १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। 

त्यस्तै, प्रमुख सचेतकलाई निजी सचिवालयबापत २ हजार, सवारी इन्धन २ सय लिटर, बिजुली खानेपानी र दैनिक भत्ता २५ सय रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले कात्तिक २७ गतेमा मात्र एकीकरणबारे प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेकाले दुवै पार्टीका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदै आएको प्रदेशसभाका निमित्त सचिव रन्जित यादव बताउँछन्। त्यसलगत्तै दुवै दललाई पत्राचार गरिसकेको उनले बताए।

‘निर्वाचन आयोगको पत्र पाउनासाथ हामीले दुवै दललाई पत्राचार गरेका छौँ। पत्र बुझेको सात दिनभित्र उहाँहरूले गाडी बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर अझै बुझाइसक्नुभएको छैन,’ निमित्त सचिव यादवले भने।

पत्राचारको मिति असोज ३० गते लेखिए पनि ढिलो गरी पत्र प्राप्त भएको उनले बताए। ‘कात्तिकको भुक्तानी भएको छैन। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको पत्र हामीले अब पदाधिकारीलाई पेस गर्छौँ।

सभामुख वा व्यवस्थापन समितिले यसबारे निर्णय गर्नेछ’ उनले भने।

दुई पार्टी एकीकरण भएर प्रमुख सचेतकको नाममा दुई जनाले छुट्टाछुट्टै सुविधा लिनु गैरकानुनी र अनैतिक कार्य रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद सरस्वती चैधरीले बताए। 

‘दुई दल एक भइसकेपछि तत्काल प्रक्रिया पूरा गरेर संसदीय दलका नेता र सचेतक चयन गरिहाल्नुपथ्र्याे, तर कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति वास्ता देखिएन,’ उनले भने, ‘आफ्नो सुविधा खोजेर काम गर्ने सरकार र पार्टीबाट कानुनी शासन विकासको अपेक्षा कसरी गर्ने?’

सत्तारुढ प्रमुख सचेतकका सुबिधा खाएका जसपाका सांसद परमेश्वर साह भने यसलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन्। पार्टी एकीकरण भइसके पनि एउटै पार्टीको रूपमा विधानबमोजिम दलको नेता र सचेतक नचुनुञ्जेल यो प्रक्रिया जारी रहन साहले बताए।

‘एमाले र माओवादी एकता भएको छ महिना बितिसक्दासमेत दुवैले सेवासुविधा लिँदा न हामीले बोल्यौँ, न पत्रकारले बोल्यो। जसपामाथि पत्रकार किन यसरी भिडेछन्?’ उनले प्रश्न गरे। जसपाको एउटै दलका नेता र सचेतक चयन गर्न अझैँ केही समय लाग्ने उनले बताए।

संसदीय दलका नेता नै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुर पुगेको बेला असोज १८ गते संसदीय दलको नेता चयनका लागि विधान बनाउन पाँच सदस्यीय विधायन समिति गठन गरिएको थियो। 

समितिले विधान तयार गरेर कात्तिक १८ गतेमा दुवै संसदीय दलका नेतालाई बुझायो। संसदीय दलले विधान पारित गरिसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।

तर, विधान तयार पारेर समितिले बुझाएको महिना दिन भन्दा बढी भइसक्दासमेत संसदीय दलको बैठक भने बसेको छैन। विधान पारित भए संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले बैठक बोलाउन आनाकानी भइरहेको एक सदस्यले बताए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

कर्णालीमा एमाले मन्त्रीको राजीनामापछि रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी भण्डारी र केसीलाई

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमाले मन्त्रीको राजीनामापछि रिक्त रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी....

कर्णालीमा एमालेका तीन मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको राजीनामा....

'मेहनत गरे गाउँमै कमाउन सकिन्छ'  

यो उनको दैनिकी हो। पूर्वी पहाड (ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम) वा भारतको दार्जिलिङ घुम्न आएका पर्यटक उनको डेरीमै पुग्छन्। उनी संकलित दूधबाट चिज बनाउँछन्। त्यही चिज....

सुर्खेतको सिस्नेरी बस्तीमा आगलागी, नौ घर जले

बराहताल गाउँपालिका–९ स्थित सिस्नेरी बस्तीमा भएको आगलागीबाट नौ घर पूर्णरूपमा जलेको वडाअध्यक्ष युवराज कार्कीले जानकारी दिए। ‘आगो नियन्त्रण गर्न प्रहरी र स्थानीय तत्काल खटिएका थिए।....

गण्डकी प्रदेश : माओवादी केन्द्रका दुईजना मन्त्रीले दिए राजीनामा

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। माओवादी केन्द्रको संसदीय....