शिक्षा

टुंगिएन केयूको ‘अतिरिक्त शुल्क’ विवाद 

केशवप्रसाद पाण्डे


केशवप्रसाद पाण्डे
काठमाडौं : काठमाडौं विश्वविद्यालयको ‘अतिरिक्त शुल्क’ विवाद तत्काल नटुंगिने देखिएको छ।

शुल्क विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले समयभित्र मापदण्ड तयार गर्न नसक्दा विवादले लामोरुप लिने देखिएको हो।

विश्वविद्यालयले महामारीको समयमा अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेवापत अनलाईन कक्षा वाहेक कक्षाकोठामा पढाई गरेवापत लिने अतिरिक्त शुल्कसमेत तिर्न सूचना निकालेपछि यसले विवादको रुप लिएको थियो।  

अतिरिक्त शुल्क लिन नपाईने मागसहित अनसन बसेका विद्यार्थी र विश्वविद्यालयबीच मापदण्ड तयार गरी विवाद समाधान गर्ने सहमति बनेको थियो। 

कार्तिक २६ गते भएको सहमति अनुसार कार्यदल गठन गरी १० दिनभित्र तयार गर्ने सहित ७ बुँदे सहमति बनेको थियो। 

सहमति अनुसार मंसिर ७ गते १७ सदस्यिय संयुक्त कार्यदल गठन भएको भयोे। तर, कार्यदलले मंसिर १७ को समयसीमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। 

यससँगै विद्यार्थी प्रतिनिधिले एकतर्फि रुपमा ट्युसन शूल्कवाहेक अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने घोषणा गरेका छन्।

कार्यदलमा सहभागि विद्यार्थी प्रतिनिधीहरुले प्रशासनले बेवास्था गर्दा कार्यदलले समयमै काम गर्न नसकेको बताएका छन्। 

कार्यदलमा विद्यार्थीका तर्फबाट सदस्य बनेका स्कुल अफ इन्जिनियरिङ्गका प्रतिनिधि शैलेश मिश्रले विश्वविद्यालयले बेवास्ता गर्दा निष्कर्ष आउन नसकेको आरोप लगाए।

‘हामीले पटकपटक आव्हान गर्दा ८ दिनपछि मात्र पहिलो बैठकमा बोलाईयो। त्यो पनि निष्कर्षमा पूग्न सकेन।’ उनले उकेरासँग भने,‘अब कार्यदलको औचित्य सकिएको छ। हामी ट्युसन शुल्कमात्र तिर्छौ। विश्वविद्यालयले अरु शुल्क लिने गरी सूचना निकाल्यो भने फेरि मैदानमा आँउछौ।’

कार्यदल निर्णयमा नपुग्दा सहमति बमोजिम ट्युसन शुल्कमात्र तिर्ने घोषणा गरेको विद्यार्थी प्रतिनिधीहरुको भनाई छ। बुँदा ७ मा निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा स्वतः ट्युसन शुल्क मात्र तिर्नुपर्ने उल्लेख भएको उनीहरुको भनाई छ। 

विश्वविद्यालयका प्रतिनिधी भने छलफल जारी रहेको बताँउछन्। विश्वविद्यालयका तर्फबाट कार्यदलमा सहभागि विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका सहनिर्देशक डा. दिपेन्द्र हमालले समय सकिए पनि छलफल जारी रहेको बताए। 

‘हामी छलफल मै छौं। केही समय लाग्न सक्छ। गर्दैजाँदा समय लागेको हो।’ उनी भन्छन,‘चाँडै निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। यसबारे धेरै भन्न मिल्दैन।’ 

विद्यार्थी प्रतिनिधीहरु कार्यदलको औचित्य सकिएकाले छलफलमा सहभागि नहुने बताँउछन। उनीहरुले समस्यामा परेका विद्यार्थीका लागि कोभिड वित्तीय सहायता योजना लागु गर्नुपर्ने तथा महामारीको अवधिभर ढिलो शुल्क बुझाउँदा लाग्ने शुल्क लिन नपाइने लगायतका माग समेत राख्दै आएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

मन्त्रीको स्वार्थ नमिलेपछि शिक्षक सेवा आयोग ५ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन 

नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आयोगका नियुक्ति, सरुवा, बढुवासँगै नीतिगत काम ठप्प भएका छन्।  गत भदौमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी....

बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय सच्याउन काँग्रेसको माग 

‘बारम्बार यस्ता हस्तक्षेपका कार्य गर्नु खेदजनक र आपत्तिको कुरा हो,’ काँग्रेसले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको,‘शिक्षामन्त्री स्वयंले प्रक्रिया मिचेर विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै राजनैतिक दबाब सृजना नगर्न....

यो वर्ष असार १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने

जेठ भित्र सबै परीक्षा सक्ने र कोरोना भाइरसका कारण साबिकको विद्यालय छाडेर पायक पने स्थानमा पुगेका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्ने बाटो समेत खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले....

विद्यालय स्थानान्तरण सहज, कक्षा १० मा पनि अब भर्ना हुन सकिने

यस अगाडिको नियमावलीमा कक्षा ९ सम्म मात्र भर्ना हुन सकिन्थ्यो। नियमावलीले कक्षा नौ मा जुन विद्यालयमा रजिस्ट्रेसन फाराम भरेको हो त्यहीबाट मात्र एसइईको परीक्षा दिन....

बुर्जुवा शिक्षामा भविष्य खोज्दै पूर्वलडाकुका सन्तान 

जनवादी शिक्षा लागु गर्ने लडाइमा आमा गुमाएका अभिषेक बुर्जुवा शिक्षामै भविष्य खोजिरहेका छन्। अभिषेक अहिले कक्षा ९ मा अध्ययनरत छन्। ‘आमाको माया नपाई बाल्यकाल बित्यो,....