के ओली-देउवाको साँठगाँठ होला ?

राजधानीमा सत्ता परिवर्तनको हल्ला छ। यस्तो हल्लाको खेती अरु कोहीबाट नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै निसृत भएको हो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रम ओलीले जब नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई नयाँ सत्ता समीकरणको प्रस्ताव राखे। यो विषयले सर्वत्र चर्चा पायो। चर्चा यसकारण पनि बढी भयो की राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नाराबाट आएको प्रम ओली सरकार आफ्नो पूर्ण बहुमतको अवस्थामा पार्टी फुटाएर कांग्रेससँग सत्ता निर्माण गर्न तम्सिए, प्रस्ताव नै राखे। 

प्रमको यो नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लक्षित झोक मात्र हो की ? सुविचारित नयाँ सत्ता निर्माणको इमान्दार प्रयत्न हो ? भावी दिनमा बुझिएला। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षअगाडि ‘प्रचण्ड’सँग मिलेर जान नसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूसँग सरकार मिलेर बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। प्रम ओलीले कांग्रेस सभापति एवं प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित केही प्रभावशाली नेतासँग यो प्रस्ताव राखेका थिए। तर, कसैले खासै चाख देखाएनन्।  

प्रमले देउवासँग लेनदेनको सम्बन्ध राखेको र कुनै समय पनि यी दुईबीच ‘अपवित्र गठबन्धन’ हुनसक्छ भन्ने अड्कलवाजी कांग्रेस वृत्तमा खुबै चर्चा थियो। तर, कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्ण बहुमतको अवस्थामा कांग्रेस नेता देउवाले मात्र होइन, कांग्रेसका अन्य नेताले प्रम ओलीको यो प्रस्तावलाई आफ्नै पार्टीको दबाबबाट मुक्त हुन रचेको तुरूप मात्र हो भनी बुझे। तर, अहिले प्रम ओलीको तयारी त्यस दिशातर्फ हल्का थिएन, ती प्रस्तावहरू गम्भीररूपमै राखिएका थिए की कांग्रेस नेतृत्व सोच्न बाध्य भएको छ। 

नयाँ संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो चुनावमा कम्युनिष्ट एकतापछि प्राप्त बहुमतले प्रम ओली शान्त भने थिएनन्। झण्डै दुई तिहाई बहुमत सरकारको नेतृत्व गर्न सफल ओलीलाई सरकार नेतृत्व पछिका दिनहरू ‘आधा कार्यकाल’पछि प्रचण्डलाई सत्ता छोड्नुपर्छ भन्ने ‘भूतले लखेटेको’ थियो। तर, प्रचण्डले फरासिलो छाति राखेर सत्ताको पाँच वर्ष निर्वाध नेतृत्व गर्न प्रम ओलीलाई जिम्मेवारी दिएपछि प्रम ढुक्क भए। जसरी प्रचण्डले सत्ताको चाबी प्रम ओलीलाई दिए त्यत्तिकै सहज तरिकाले प्रम ओलीले प्रचण्डलाई नेकपाको नेतृत्व दिएनन्। प्रचण्ड ‘सेरोमोनियल’ अध्यक्ष भए। समस्या अरु पनि थुप्रै थिए। तर, गम्भीररूपमा यहाँबाट यी दुई नेताबीच द्वन्द्व सुरु भयो। 

तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्डले सत्ता र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा ठुलै भाग खोज्ने गरेकोमा प्रम भने असन्तुष्ट थिए। प्रम ओली प्रचण्डसँग जति असन्तुष्ट थिए, त्योभन्दा कैयन गुना बढी असन्तुष्ट प्रचण्ड प्रम ओलीसँग थिए। प्रचण्डको असन्तुष्टिका अनेकन् आयाम छन् भने प्रम ओली निर्वाध सत्ताको उपभोग गर्न चाहन्थे। प्रचण्ड एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीमा ‘सेरोमोनियल’ अध्यक्ष थिए। उनले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूको लोयल्टी प्रम केपीप्रति बढी हुँदै गएको उनी आक्रोशित थिए।  

प्रमबाट पटक–पटक अपमान खेप्नुपरेकोमा प्रचण्ड ‘अब अति भयो’ भन्ने अवस्थामा पुगे। 

प्रमले वैचारिकरूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टी एकीकरणविपरीत मलजज र प्रवर्द्धन गरेको प्रचण्डलाई चित्त बुझेको थिएन। 
प्रमको व्यक्तिगत व्यवहारबाट पनि प्रचण्ड प्रताडित थिए। वैचारिक, व्यावहारिक र सांगठनिक सबै पक्षबाट पेलाइमा परेका प्रचण्डले त्यही झोकमा १९ पेज लामो राजनीतिक दस्तावेज सचिवालयमा दर्ता गराए। प्रेसमा वितरण गरे। यो दस्तावेज एक वर्षदेखि यी दुई नेताबीच चलेको द्वन्द्वको पराकाष्ठा थियो।

प्रचण्ड पहिलो पल्ट ‘प्रोएक्टिभ’ भएका थिए। यसबाट प्रम ओली निश्चितरूपमा हतप्रद नै भएको हुनुपर्छ। पार्टी एकीकरणपछि सधैं प्रम ओलीका ‘एक्सन’हरू प्रोएक्टिभ थिए। र, उनले पार्टीमा सबैलाई पेलेर र थर्काएर अगाडि बढिरहँदा प्रचण्डको १९ पेज लामो अभियोगपत्र प्रमको लागि असहनीय भएर आयो। प्रचण्ड ‘वार की पार’को अवस्थामा पुगेको देखिन्छ अभियोग पत्र दर्तापछि। तर, के प्रचण्ड यतिखेर कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन गरेर फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न सक्लान् ? के प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने पार्टीमा पूर्व एमालेका प्रमद्वय नेपाल र खनाल पनि बस्लान् ? यो सम्भव देखिँदैन। तसर्थ प्रचण्ड एक्लैले पार्टी फोडेर नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्लान् भनी सोच्न गाह्रो छ। 

नेकपा फुट्छ, यो टाढाको विषय होइन। यो पार्टी आगामी स्थानीय निर्वाचनको मुखमा गएर फुट्ने सम्भावना बढी छ। यदि स्थानीय निर्वाचनमा पनि कसैगरी कम्युनिष्ट नेताहरूले पार्टी फुट्नबाट जोगाउन सकेछन् भने संसदको राष्ट्रिय निर्वाचनमा यो पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन गाह्रो मात्र होइन, असम्भवझैं देखिन्छ।

प्रचण्डको लागि अहिलेभन्दा पार्टी फुटाउन सजिलो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सम्भव छ। अहिले उनका भनिने मित्रहरू पनि पार्टी फुटाएर के गर्ने ? कहाँ जाने ? भनी प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन्। पार्टी फुटाएर नयाँ सत्ता निर्माण गर्ने, मध्यावधिमा जाने, संसदीय दलमा बहुमत प्रदर्शन गर्ने र त्यस्तै अनेकन् वैकल्पिक उपायहरू सहजरूपमा यतिखेर प्रम ओलीलाई छ। प्रम ओली यतिखेर राजनीतिमा सबैभन्दा सुविधाको पदमा छन्। त्यही क्रममा उनले कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता निर्माणको प्रस्ताव अगाडि सारे।

कांग्रेसलाई पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनताको छनोट हो। तर, राजनीतिमा सबै सम्भावना खुला हुन्छ भन्छन्। र, त्यसमा पनि देउवाको सत्ताप्रति आशक्तिको चाहना प्रम ओलीबाट लुकेको छैन। प्रम ओली तिनै नेता हुन्, जसले सबैभन्दा अगाडिको मोर्चाबाट दुई दशकपहिले महाकाली सन्धीमा तत्कालीन प्रम देउवालाई समर्थन गरेका थिए। अर्थात् देउवा– ओली गठवन्धन आजको होइन, दशकौं पुरानो छ।  

कम्युनिष्ट पार्टी अहिले तत्काल फुट्दैन। कम्युनिष्ट पार्टी जुटन पनि सम्भव छैन। तर, प्राविधिकरूपले कम्युनिष्ट अझै केही समय जुटेरै बस्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। यस्तो बाध्यता प्रचण्डलाई छ। तसर्थ कांग्रेस–कम्युनिष्ट नयाँ गठबन्धन पनि जबसम्म कम्युनिष्ट पार्टी फुट्दैन, त्यसले साकाररूप लिन सक्दैन। 

देउवालाई कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सार्ने बहाना जरुरी छ। उनी कांग्रेसको महाधिवेशन गराउन चाहँदैनन्। तर, संविधानमा भएको प्रावधानलाई कसरी छल्ने यो प्रपञ्चमा उनी छन्। 

अहिलेसम्म प्रतिपक्षको भूमिकामा देउवाले प्रम ओलीलाई ठुलै गुन लगाएका छन्। यो गुन प्रमले तिर्न चाहन्छन् भनी कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ। चर्चा अनुसार संविधान संशोधन गरी पार्टी महाधिवेशन अझै दुई वर्ष लम्बाउने साँठगाँठ ओली–देउवाबीच हुनसक्छ भन्ने अड्कलबाजी चलेको छ। अझ त्योभन्दा पर कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन भए कांग्रेससँग सत्ता साँठगाँठबाट उत्पन्न परिस्थितिले संविधानभित्र परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने पनि छ।    

नेकपा फुट्दा कसरी फुट्ला ? र, अहिले यस्ता जिज्ञाशाहरू कम्युनिष्ट र कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताको मात्र विषय नभएर आम नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीहरूको पनि चासोको विषय भएको छ। सबैभन्दा ठुलो चासो निःसन्देह उत्तरको छिमेकी देश चीनको पनि हुनुपर्छ। चीनको भरपर्दो मित्र आज नेपालमा राजतन्त्रपछि कम्युनिष्ट पार्टी भएको छ।  

कम्युनिष्ट एकतापछि निर्माण सत्ताले स्थिरता र समृद्धिको यात्रा गर्न सकेन। यो तीन वर्ष खेर गयो। यसबाट आम नागरिक सबैभन्दा बढी निराश र खिन्न छन्। कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त ढंगले निभाउन सकेन। यसबाट कांग्रेसका समर्थक र शुभचिन्तकहरू मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध सर्वसाधारण पनि दिक्क छन्। नेपालका यी दुई पार्टीहरूले विकल्प नदिँदा के होला नेपालको भावी राजनीति ?

नेपालको संविधानको अवस्था कस्तो होला ? कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको महामारीले देश भएको असन्तुष्टि सडकमा आउन नसकेको अड्कल धेरै जनाको छ। सरकारसँग नागरिकको सम्बन्ध चुँडिएको मात्र छैन रोषपूर्ण छ भनी अनुमान गर्न गाह्रो छैन। देशको अर्थतन्त्र चौपट छ। युवा बेरोजगारी भयावह मात्र छैन, विस्फोटक स्थितिमा पुगेको छ। तर, प्रम ओलीको चस्माबाट यस्तो केही देखिँदैन। सत्ताको चस्मा नै यस्तो हुन्छ भनी रोमन सभ्यताको पतनदेखि भनिँदै आएको कुरा हो दुई हजार वर्षदेखि। 

अन्तमा, समाज विज्ञान स्थिर र पछाडि फर्कदैन। यो कुनै न कुनै रूपमा अगाडि नै बढ्छ। प्रश्न मात्र यति हो की समाज देशको नेतृत्व कस्ले गर्ने ? तीन दशकदेखि नेपालको नेतृत्व कांग्रेस र कम्युनिष्टले गरे। अब त्यसमा चुनौती आउला भनी अनुमान गर्न गाह्रो छैन। तर, कस्तो चुनौती आउँछ भन्ने चिन्ता सबैको हुनुपर्छ।

नेपालको संविधान अनुरूपको विकल्प स्वागतयोग्य छ। तर, सम्भावना त्योभन्दा फरक दिशातर्फ रहेको देखिन्छ। सडकबाट गैह्रराजनीतिक भीडले भावी दिशा तय गर्ने सम्भावना बढी छ। तर, के हुन्छ भन्न सकिन्न। 

यद्यपि, सडकबाट गैह्रराजनीतिक भीडले भावी दिशा तय भएका उदाहरण विश्वभरी छन्। त्यसो भएमा घटना हिंस्रक हुनेछ। यसमा नेपाल अपवाद हुन सक्दैन। 

१० मंसिर, २०७७, ०९:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।