खुकुलो बनाऊ सीमा नाका 

दसैं–तिहारपछि सूर्यको आराधना गरिने मिथिलाको महत्त्वपूर्ण पर्व छठ पनि सम्पन्न भएको छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणबीच नेपालीका प्रमुख चाडवाड सकिएका छन्। र, पारिलो हिउँद सुरु भएको छ।

चाडपर्व, धर्म तथा संस्कृतिप्रति आमनागरिकको गहिरो आस्था र विश्वास हुन्छ। कोरोना त्रासबीच नागरिकले आ–आफ्नै तरिकाले चाडवाड मनाए।

दसैंदेखि छठसम्ममा आइपुग्दा आम नागरिक, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहबीच कोरोनालाई लिएर गरिनुपर्ने समन्वयको चरम अभाव देखियो। स्थानीय, जिल्ला प्रशासनहरू आदेशहरूको औपचारिकता निर्वाह गर्ने, नागरिक त्यसको अवज्ञा गर्ने र स्थानीय तह मुकदर्शक बनेको दृश्य हालै सम्पन्न छठमा अझ स्पष्ट भएको छ। 

जिल्ला प्रशासनहरूले घरमै छठ मनाउन नदी किनार तथा पोखरीका डिलहरूमा सामूहिकरूपमा छठ नमाउन निर्देशनात्मक आग्रह गरेका थिए। तर, व्यवहारमा नागरिक स्तरबाट प्रशासनका आदेशका पालना भएनन्, अवज्ञा भयो। धार्मिक आस्था, धर्म, संस्कृतिजस्ता मानवीय जीवनसँग जोडिएका कुराबाट मानिसलाई अलग गराउन सकिँदैन रहेछ भन्ने देखियो। कोरोनालाई बेवास्ता गर्दै नागरिकले चाडपर्वहरू मनाए। 

धर्म, संस्कृति र चाडपर्व मनाउने क्रममा आम नागरिकलाई प्रशासनका आदेशले नियन्त्रण गर्न सकेनन्। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षको आफ्नै आयाम हुन्छ। तर, योसँगै आर्थिक गतिविधि, उद्यम, व्यापार र रोजगारी जोडिएका हुन्छन्। यसतर्फ प्रशासनको नियन्त्रण छ। कतिपय अवस्थामा प्रशासनका लागि नियन्त्रणकारी व्यवस्था नै कमाउने अवसर बनेको देखिन्छ। हामीकहाँ उद्यम, व्यापार र रोजगारीसँग जोडिएका पक्षलाई गम्भीर भएर सम्बोधन गर्ने परिपाटी छैन। 

उदाहरणका लागि : अहिले धमाधम सञ्चालनमा आउनुपर्ने इँटा उद्योगलाई लिऔं। विकास, पूर्वाधार, आवास निर्माणको प्रमुख आधार इँटा हो। कात्तिकपछि मुलुकभर सञ्चालनमा आउनुपर्ने इँटा उद्योगहरूको सञ्चालन अनिश्चित देखिन्छ। निश्चय पनि उद्योगहरूको सञ्चालन माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ। कोरोना संक्रमणको प्रभाव मुलुकका सबै स्थानमा एकै खालको छैन। इँटा उद्योगको कुरा गर्दा पनि पूर्वी नेपालको प्रदेश १, प्रदेश २, काठमाडौं उपत्यकाको फरक फरक अवस्था देखिन्छ। 

इँटा उत्पादनमा ठूलो संख्यामा कामदार आवश्यक हुन्छ। सबैजसो इँटा उद्योगहरू भारतीय कामदारहरूमा निर्भर छन्। तर, कोरोनाका कारण ९ महिनादेखि सीमा नाका बन्द छ। सहज र औपचारिकरूपमा कामदारहरू आएर काम गर्न सम्भव छैन। प्रदेश १ का इँटा उद्यमीहरू चिन्तित देिखन्छन्। गत वर्ष उत्पादित इँटाको मौज्दात सकिन थालेको र मंसिर दोस्रो सातासम्म पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको कुराले उनीहरू अन्योलग्रस्त छन्। उद्यमीहरू चलिरहेको उद्योग बन्द गरेर त्यत्तिकै बस्न सक्दैनन्। उनीहरूको भावना र पीडालाई जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। 

प्रदेश १ मा मात्र २२–२५ हजार भारतीय कामदारहरू आवश्यक हुने व्यावसायीहरूको भनाई छ। भारतीय कामदारहरू कात्तिकमा आउने र वैशाखमा फर्कने गर्छन्। 

स्थानिय प्रशासनले आफ्ना माग सुनुवाई नगरेको गुनासो व्यावसायीको छ। सीमा नाकामा आवतजावत गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने दायित्व सरकारको हो। आ–आफ्ना क्षेत्रका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारबारे स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार र संंघीय सरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक छ। जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट कसैलाई पनि छैन। 

व्यावसायीहरूका अनुसार प्रदेश १मा करिव दुई सय उद्योग संचालनमा छन्। र, वार्षिक तीन अर्ब ४० करोड रूपैयाँको आार्थिक कारोबार हुने गरेको छ।

प्रदेश २ मा इँटा उत्पादनमा सिरहा अगुवा जिल्ला हो। यहाँका इँटा उद्योगहरू भने लुकिछिपी भारतीय मजदुर ल्याएर सञ्चालनमा रहेको बुझिन्छ। स्थानीय तहका प्रमुखहरू लगायत राजनीतिमा प्रभुत्व राख्नेहरू नै इँटा उद्यमी भएकाले उनीहरूको प्रभावमा स्थानीय प्रशासन मौन देखिन्छ। सिरहामा उत्पादित इँटा काठमाडौं, पोखरा, बुटबललगायत सहरसँगै पूर्वी पहाडका जिल्लामा पठाइने गरिएको छ। यता काठमाडौंमा भने यसपाली इँटा उद्योग सञ्चालमा नल्याउने व्यावसायीहरूले निर्णय गरेका छन्।  

कतै सीमा नाका बन्दको नाममा उद्यम सञ्चालन गर्न नपाउने कतै लुकिछिपी कामदार आएर काम गर्ने अवस्थाले उद्यमीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, कालो बजारी मौलाउने र अस्वभाविक मूल्य बढ्ने खतरा रहन्छ। सधैंभरी नाका बन्द राख्नु समाधान होइन। कोरोनाबाट सचेत हुँदै उद्यम, व्यापार सञ्चालनको वातावरण बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको समन्वय हुनुपर्छ। सीमा नाकाबारे केन्द्रीय निर्णय व्यावहारिक हुँदैन भन्ने कुरा अनुभवले देखाएको छ।

कुन सीमा नाका कुन प्रयोजनका लागि कतिसम्म कसरी खुकलो पार्ने? त्यसको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन आवश्यक छ। त्यस्तो हुन सकेमा मात्र उद्यम, व्यापारका लागि सहज वातावरण निर्माण हुन्छ। सीमा नाका बन्द गरिराख्ने मात्र होइन, खुकुलो पार्दै जानु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। 
 

८ मंसिर, २०७७, १०:१९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।