केयूमा आर्थिक संकट : तलवको विकल्प खोजिँदै

काठमाडौं : काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा आर्थिक संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ। व्यवस्थापनले कर्मचारीको तलवभत्ता र सेवासुविधाको विकल्पको खोजी सुरु गरेसँगै  यो तथ्य बाहिरिएको हो।

व्यवस्थापनको यस्तो तयारीसँगै प्राध्यापक र कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन। उनीहरुले पारिश्रमिकको विकल्पको खोजिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन। काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसप्रति असहमति जनाएको छ।

रजिष्ट्रारले गत भदौ २८ मा तलब—भत्ता सम्वन्धि परिपत्र जारी गर्दे विकल्पका सम्बन्धमा सुझाव माग गरेको थियो । सोही परिपत्रको व्यहोरामा असहमति जनाँउर्दै संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।

रजिष्ट्रारले महामारीका कारण विश्वविद्यालय आर्थिक संकट आईपरेकोले तलवभत्ता र सेवासुविधामा बैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव माग गरेको थियो। परिपत्रमा हालसम्मको अवस्थामा नियमित तलवभत्ता उपलब्ध गराँउदै आएको भएतापनि अवको  अवस्थामा भने अनिश्चित रहेको उललेख गरिएको छ। संघले भने आर्थिक संकटको स्थितिमा विश्वविद्यालयले अनावश्यक खर्च कटौति गर्नुपर्नेमा तलवभत्ता र सेवासुविधामा बैकल्पिक व्यवस्थाको तयारी थालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

‘अनावश्यक खर्च कटौति गर्ने, नयाँ नियुक्ति नगर्ने, बैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गर्ने, विश्वविद्यालयको आन्तरिक श्रोतबाट निर्माण भइरहेका संरचना स्थगन गर्ने र नयाँ निर्माणका कार्यहरु नगर्ने जस्ता कार्यहरु गरिनुपर्नेमा सो विपरित यहि समयमा सामान्य टेन्डरका प्रक्रियाहरु समेत पुरा नगरी करोडौैका निर्माण कार्यहरु भइरहनुले आर्थिक मितव्ययीता कायम नगरिएको र अपचलनका कार्य समेत भएको हुनसक्ने शंका उत्पन्न गरेको छ।’  संघका सभापति डा. वेदमणि दाहाल र महासचिव डा. विकास अधिकारीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महामारिको असहज परिस्थिति पश्चात पनि पठनपाठन, परीक्षा, अनुसन्धान लगायतका शैक्षिक गतिविधीहरु संचालन गर्न  विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकलाई अबमुल्यन भएको संघको ठहर छ। संघले प्राध्यापकहरुले आफ्नै लगानीमा अनलाइन कक्षा संचालन गरी अध्यापन गराईरहेको भन्दै प्राज्ञिक कामलाई उत्कृष्टताका साथ सम्पादन गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। 

‘यसरी असहज परिस्थितिमा पनि आत्मप्रेरित भएर पठनपाठन, परीक्षा, विद्यार्थीका सोधकार्य, अनुसन्धान जस्ता शैक्षिक गतिविधिका प्राय सम्पूर्ण कार्य गरिरहनु भएका प्राध्यापकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा रजिष्ट्रारको परिपत्रमा प्राध्यापकहरुलाई तलब—भत्ता ‘प्रदान गर्दै आएको’ भन्ने जस्ता वाक्यांश उल्लेख हुनु खेदजनक भएको ठहर गर्दै उक्त परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौं।’संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विश्वविद्यालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारीले सुझबुझका साथ दूरदर्शी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा यस्तो परिपत्र गर्नुलाई संघले असक्षमताको सूचकको संज्ञा दिएको छ। 

संघले आर्थिक विषयमा नयाँ निर्णय लिनुअघि विश्वविद्यालयको वित्तिय अवस्था सार्वजनिक गरीदोषी पदाधिकारीमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग समेत राखेको छ। विश्वविद्यायललाई दिर्घकालिन असर पार्ने निर्णय विश्वविद्यालयको सभा मार्फत मात्र गर्न सचेत गराएको छ। महत्वपूर्ण निर्णयमा हठात निर्णय लिईएमा संघले शसक्त विरोध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।                                
 

४ असोज, २०७७, १५:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।