लुम्बिनीका पूर्वसांसद्लाई पहिचान गुम्ने डर, संविधानले नै नचिन्ने ‘संस्थापक सदस्य’को लोगो लगाउन रहर

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले ०७४ सालमा निर्वाचित भएका प्रदेश सांसदहरूलाई संस्थापक सदस्यको लोगो र परिचय पत्र वितरण गरेसँगै यसको वैधताबारे प्रश्न उठेको छ। कानूनले समेत नचिन्ने संस्थापक सदस्यको लोगो र परिचय पत्र सांसदहरूलाई वितरण गरेपछि यसबारे प्रश्न उठेको हो।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले ०७४ सालमा प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा ‘संस्थापक सदस्य’को लोगो र परिचय पत्र वितरण गरेको थियो।

पूर्व भइसकेका सांसदहरूले प्रदेश सभा सचिवालयमा संस्थापक सदस्यको लोगो र परिचय पत्र हुनुपर्ने माग गरेकै भरमा सचिवालयले राज्य र कानूनले समेत नचिन्ने लोगो र परिचय पत्र वितरण गरेको हो।

यसलाई संविधानविद्हरू लज्जास्पद भनेका छन्। संस्थापक सदस्य कुनै पनि कम्पनी वा संस्थामा हुने भन्दै जननिर्वाचित भएर संसदमा पुगेकाहरू संस्थापक हुन नसक्ने बताउँछन्।संविधानविद् डा. काशिराज दाहालले प्रदेशमा संस्थापक सदस्य लोगो र परिचय पत्र वितरण गरेको भनेर सुन्दा आफूलाई लज्जाबोध भएको बताए।

‘संस्थापक सदस्य भनेर लोगो लगाएर हिँड्नु हास्यास्पद र लज्जास्पद छ। त्यो लोगो लगाएर हिँड्नुको अर्थ अघिल्लो प्रदेश सभा उहाँले स्थापना गर्नुभयो भन्ने बुझिन्छ। तर, प्रदेश सभा उहाँहरूले स्थापना गर्नुभएको हैन। उहाँहरू त जनताबाट चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू मात्र हो’, उनले भने।

प्रदेश सभा सचिवालयले वितरण गरेको पूर्व सांसदहरूको लोगोमा प्रदेशको नक्सा, राष्ट्रिय झण्डा सहित संस्थापक सदस्य लेखिएको छ। अहिले पनि स्थापना दिवसमा उपस्थित भएर लोगो लगाउन छुटेकाहरूलाई सभामुख तुलराम घर्ती मगरले लोगो लगाइरहेका छन्। स्थापना दिवसको अवसरमा भने उक्त लोगो र परिचय पत्र वितरण प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वितरण गरेका थिए।

अर्का संविधान विद् खिमलाल देवकोटाले प्रदेशहरूले संविधान र कानूनले नचिन्ने यस्ता गतिविधि गर्न नहुनेमा जोड दिए।

‘संघियतालाई कसरी बलियो बनाउने र जनतालाई संघियताको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गराउने सांसदहरू आफूलाई कसरी सांसद थिए भनेर प्रमाणित गर्न खोज्नु यो गलत प्रवृत्ति हो। यस्तो गलत प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ’, उनले भने।

संस्थापक भन्नेबित्तिकै अरु क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव पर्ने र अनावश्यक विषयमा रकम खर्च गर्ने परिपाटीको पनि विकास हुने उनले बताए।

‘संस्थापक मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव वा यस्तै धेरैले फेरि यो सिको गर्न सक्छन्। यसले संघियतालाई थप बदनाम बनाउँछ’, उनले भने।

उनले संस्थापक सदस्य भन्दा पनि पहिलो सदस्य भन्नुपर्ने बताए।

‘त्यो भन्दा पहिले लुम्बिनी प्रदेशसभा त थिएन, हामी नै त हो पहिलो, हामीले नै त संस्थापन गरेको हो भन्ने उहाँहरूको दावी हुनसक्छ। दावी जस्तो भए पनि संस्थापक नभई पहिलो भनेको भए त्यसलाई सहि मान्न सकिन्थ्यो’, उनले भने।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेशसभाका पूर्व सांसदहरूले गठन गरेको क्लबको आग्रहमा संस्थापक सदस्यको लोगो वितरण गरिएको जानकारी दिइन्। उनले सचिवालयमा क्लबको तर्फबाट पत्र आएको र सोही आधारमा सबैको सल्लाहबाट लोगो वितरण गरिएको बताइन्।

पहिलो प्रदेशसभाको अन्तिम समयमा पूर्व सांसदहरूले क्लब गठन गरेका थिए। जसको अध्यक्ष एमालेका कृष्णप्रसाद न्यौपाने छन्। उनले पहिलो कार्यकालका सांसदहरू आफू भएकाले संस्थापक सदस्य भएको जिकिर गरे।

सचिवालयले ९० जनालाई संस्थापक सदस्य लोगो वितरण गरेको जनाएको छ। ०७४ सालमा ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा थियो। त्यो बेला सांसदहरू बलदेव शर्मा पोखरेल र उत्तर कुमार ओलीको मृत्यु भएको थियो।

मृत्यु भएका परिवारका सदस्य, प्रदेश सभामा दल परिवर्तन गर्दाका सांसदहरू सबैलाई लोगो वितरण गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।

जेठ २, २०८१ बुधबार ०८:५२:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।