'गिरीबन्धु प्रकरणमा तत्कालीन ओली नेतृत्व सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको देखियो'

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप पौडेलले गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा तत्कालीन सरकार र नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन्। उनले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गरेका छन्।

मंगलबार सामाजिक संजालमा अदालतको फैसलाको प्रति सार्वजनिक गर्दै नेता पौडेलले भनेका छन्,‘स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने/लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो। कानूनको ठाडो उल्लंघन हो। शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो।’ 

ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण र संविधान विपरीत कार्य भएको भनेर अदालतले स्पष्ट भनिसकेकाले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइन उनले जोड दिएका छन्।

नेता पौडेलले फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समूहले गर्ने भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापबारे सत्यतथ्य यसले उजागर गरेको ठहर समेत गरेका छन्। 

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गरेर ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ’, पौडेलले लेखेका छन्।

जेठ १, २०८१ मंगलबार २१:५६:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।