अटेरी मासु व्यवसायी, निरीह उपमहानगरपालिका

बुटवल : बुटवल उपमहानगरपालिकाले मासु पसलको अनुगमन गर्दा बुटवल बसपार्कको कुरैशी मासु पसल र ताहिर मासु पसलमा सधैँ कैफियत देखिन्छ। कहिले मासु जफत गरिन्छ र नष्ट गरिन्छ। कहिले सुधारका लागि मौका दिइन्छ। तर, जति पटक अनुगमन गर्दा पनि यी पसलमा कहिल्यै सुधार देखिँदैन।

यी दुई मासु पसल बुटवलका ठूला व्यवसायी हुन्। यीनीहरूले ठूला होटलमा समेत मासु सप्लाइ गर्छन्। ठूलो परिमाणमा मासु बिक्री गर्ने कुरैशी र ताहिरको पसलमा कस्ता खसी-बोका वध हुन्छन् भन्नेबारे कसैलाई थाहा हुँदैन। अनुगमन टोलीले पनि वध गरिसकेको मासु ठिक तरिकाले राखे/नराखेको, कुहिएको/नकुहिएको, दर्ता, नवीकरण, बिल/विजक मात्र हेर्ने गर्छन्।

बुटवलका कुरैशी र ताहिर मात्र हैनन्, सबै साना-ठूला व्यवसायीले कस्ता पशु वध गर्छन् र उपभोक्ताले कस्तो मासु खाने गरेका छन् भन्नेबारे कसैलाई पत्तो छैन।

बुटवलवासीलाई स्वच्छ मासु खुवाउने भन्दै बुटवलमा पशु वधशाला बन्यो। एक वर्षअघि बुटवल-१२ रामनगरमा निर्माण सम्पन्न भएको वधशालामा अहिले मासु व्यवसायहरू जान इच्छुक देखिएका छैनन्। गुणस्तरिय मासु खान पाउने उपभोक्ता अधिकारहरूलाई विभिन्न बाहना बनाएर व्यवसायीहरू वधशाला जान अनिच्छुक देखिएका हुन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले खुला स्थानमा पशु वध गर्न नपाइने र पशु वध गर्न अनिवार्य पशुवधशालामा जाने भनेर व्यवसायीहरूलाई बारम्बार ताकेता गरे पनि व्यवसायीले ‘अटेर’ गरिरहेका छन्। मासु व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापा उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीहरूसँग गरेको सम्झौता विपरीत वधशाला सञ्चालन गरेको भन्दै आफूहरू निजी क्षेत्रबाट छुट्टै वधशाला सञ्चालन गर्न लागेको बताए।

‘किसान र हामी व्यवसायीहरू मिलेर सैनामैनामा २५० खसीबोका वध गर्न सकिने वधशाला सञ्चालन गर्दैछौं। बुटवलको वधशालामा जान्नौ भन्ने होइन’, उनले भने।

उनले वधशाला सञ्चालनका लागि सहकारी मार्फत व्यवसायीहरू र ३ वटा महिला कृषकहरूले पैसा जम्मा गर्ने गरेको भन्दै मासु उपभोक्ताहरूले पनि अब प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरिय र स्वच्छ मासु उपभोग गर्न पाउने बताए।

‘हामीले वधशाला सञ्चालन गर्छौं भनेर सहमति गरे पनि मुक्तिनाथलाई यहाँ ल्याउनुपर्ने थिएन। तर, केहीले स्वार्थ ढङ्गले काम गरेर हामीलाई बाहिर पठाउने काम गरियो। अहिले हाम्रो गन्तव्य र दिशा के हो भने निजी क्षेत्रबाट वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने।

बुटवलको पशु वधशाला सञ्चालन उपमहानगरले ठेक्काबाट मुक्तिनाथ लाइभ स्टक बैंकलाई जिम्मा दिएको छ।

किन तयार छैनन व्यवसायी ?
बुटवलमा वधशाला उपमहानगरपालिकाले मात्र चाहेर बनेको हैन। स्वयं व्यवसायीहरूले पनि यसका लागि पहल कदमी गरेका हुन्।

धागो कारखाना क्षेत्रभित्र रहेको जग्गामा वधशाला बनाउन यहाँका व्यवसायीहरूले दवाव दिए। वधशाला बन्यो पनि। वधशाला सञ्चालन उपमहानगरपालिका आफैँले गर्न सक्ने थिएन। त्यसैले वधशाला सञ्चालन पीपीसी मोडलमा गर्ने योजना अघि बढ्यो।

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई वार्षिक ४७ लाख ३० हजार उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने गरी वधशाला सञ्चालन गर्न दिने सहमति एक वर्षअघि नै भएको थियो। सोही अनुसार प्रालिले उपमहानगरपालिकाको बैंक खातामा १ करोड ९० लाख रूपैयाँको जमानत पेश गरेको थियो।

०७९ फागुन २७ गते उपमहानगरपालिका प्रतिनिधि सहितको बैठकले पनि वधशाला सञ्चालन बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई दिने सहमति भएको भयो।

‘त्यो बैठकमा मेयर खेलराज पाण्डेय, हेफरका विज्ञ र हामी पनि थियौं। हामीले वार्षिक ४७ लाख बुझाउने सहमति पनि भयो। यो सहमति कार्यपालिका बैठकबाट पारित गर्ने निर्णय भएको थियो’, बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले भने।

तर, उपमहानगरपालिकाले उक्त सहमति अनुसार वधशाला प्रालिलाई दिन कानुनी अड्चन रहेको बतायो र नयाँ वधशाला सञ्चालन गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो।

बोलपत्र मुक्तिनाथ लाइभस्टक पायो। उसले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७ सय १० रूपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनेछ। ५ वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुनेछ।

मासु व्यवसायीहरू मिलेर खोलेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई उपमहानगरपालिकाले ‘यसअघि सहमति भए पनि विधि र प्रक्रिया नपुगे’पछि सहमति रद्द गरेको बताएपछि व्यवसायीहरू अहिले उक्त पशु वधशालामा जान तयार नभएका हुन्।

‘चारवटा उत्पादक समूह र एउटा व्यवसायी समूह मिलेर बनेको यो संयुक्त कम्पनी हो। प्रालिमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी पशुपालक किसान, महिला किसान सहकारी समूह र  मासु व्यवसायी आबद्ध भएका छन्,’ मासु व्यवसायी संघ रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका कृष्ण पौडेलले भने, ‘उपमहानगरपालिकाले सहमति तोडेर नयाँ कम्पनीलाई सञ्चालन जिम्मा दिएपछि हामी त्यहाँ नजाने भएका हौँ।’

वधशालामा आबद्ध किसानहरूबाटै पशुहरू ल्याउने सहमति प्रालिले गरेको गरेको र प्रालिका अनुसार १२ वटै जिल्लामा ४० हजार महिला उद्यमी खसी बोका उत्पादनमा लागेको समेत उनले बताए।

निरीह उपमहानगर
उपमहानगरले २१ करोड  खर्च गरेर व्यवस्थित र स्वस्थकर वधशाला निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याए पनि मासु व्यवसायीहरू वधशालाबाट मासु लिन र नगर क्षेत्रमा मासु वध नगर्न इन्कार गर्दा समेत उपमहानगरपालिका रमिते बनेको छ। नियमन निकायको ताकेता नमान्ने व्यवसायीहरूलाई जरिवाना गराउन उपमहानगरपालिकाले सकेको छैन।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरसभाबाट पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन विधेयक २०७९ पनि पारित गरिसकेको छ। विधेयकले पशु वधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, मापदण्ड पूरा गरी वध गर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्ने, मासु बिक्री गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

वधशालामा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न उपमहानगरपालिकाले मासु पसल सुधारमा आर्थिक अनुदानदेखि मासु व्यवसायीका सन्तानको छात्रवृत्ति, वधशालाको मासु प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई २५ प्रतिशतसम्मको राजश्वमा छुट तथा मासु व्यवसायीको मुनाफाको सुनिश्चितता सम्मको योजना सार्वजनिक गरेको छ।

तर, व्यवसायीहरूले खुला रूपमा चुनौती दिँदै वधशालामा जादैनौँ भन्दा समेत कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपमहानगरपालिकाले तदारुकता देखाएको छैन।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रा अर्याल सबै व्यवसायीहरूलाई समेट्ने गरी आफूहरू अघि बढेको बताइन्। उनले उनले वधशाला सञ्चालन कार्यविधिबाट व्यवसायीको व्यवसायमा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पार्दै उपमहानगरको विधिमा सबै आउनुपर्ने बताइन्।

वधशाला सञ्चालनको जिम्मा पाएको कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख उमेश आचार्यले वधशाला शुरू भएको बताए। अहिले वधशालामा पशु वध गर्न केही व्यवसायीहरू आएको बताउँदै विस्तारै व्यवसायहरू आउनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताए।

‘दैनिक पाँच वटासम्म वध भएका छन्। व्यवसायी र उपमहानगरपालिकासँग छलफल भइरहेको छ। व्यवसायीहरू आउनुहुनेछ’, उनले भने।

शुरुमा व्यवसायीहरूले ल्याएको खसी बोका वध गरिदिने र वध गरेको शुल्कमात्र कम्पनीले लिने भनिए पनि व्यवसायीहरूकै माग अनुसार कम्पनीले नै खसी बोका खरिद गरि वध गर्ने गरेको उनले बताए।

‘हामीकहाँ वध गर्न ल्याए वध गरिदिन्छौँ। कतिपयले वध गरेकै लान खोज्नुहुन्छ। त्यो व्यवस्थापन पनि हामीले गरेका छौँ’, उनले भने।

बुटवल उपमहानगरपालिका १० रामनगरमा २ विगाह ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो वधशालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगर, हेफर इटरनेशनल सहितको लगानी छ।

दैनिक एक हजार खसीबोका वध गर्न मिल्नेगरी वधशाला बनाइएको छ भने त्यहाँ  चरण क्षेत्र, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण छन्।

दुई वटा चिस्यान सुविधासहितका ट्रक, पशु स्वास्थ्य, मासु जाँच र गुणस्तर प्रमाणीकरण ल्याबको व्यवस्था समेत वधशालामा गरिएको छ।

बुटवल र यस आसपासका उपभोक्ताले वधशालाको आवश्यकता २०५५ सालमा नै महसुस गरि माग गर्दै आए पनि त्यसको साढे दुई दशकपछि वधशालाले पूर्णता पाए पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन।

१९ बैशाख, २०८१, ०९:३९:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।