पुस्तकको बदमासी रोक्न बनेको राष्ट्रिय पुस्तक नीति सात वर्षदेखि अलपत्र, मन्त्रीपरिषद् पुगे पनि तीन पटक फर्काइयो

काठमाडौँ : मेघा पब्लिकेसनले कक्षा चारका लागि प्रकाशित गरेको पुस्तकमा साँढेको तस्बिरमुनि गाई(cow) लेखिएको छ अनि गाइको मुनी साँढे(bull)। सामान्य ज्ञानको सो पुस्तकमा भएका त्रुटिहरू औँल्याउँदै सुमित अर्यालले एक वर्ष अगाडि ट्विट गरेका थिए। त्रुटिपूर्ण किताब बजारबाट फिर्ता भयो होला त? थाहा पत्तो छैन।

कक्षा-१ को रेन्बो म्याथमेटिक्स किताबमा १२,१३,१६ लाई अक्षरमा बार, तेर अनि सोर लेखिएको पुस्तकको पाना स्वस्तिक सापकोटाले पाँच वर्ष अगाडि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए।

हिन्दुहरुको  धार्मिक पुस्तक स्वस्थानीभित्र लुसुक्क बाइबल घुसाएर बजारमा विक्री भइरहेको पुस्तक पनि फेला परेकै थिए। नेपालकै बजारमा सागर शर्मा प्रकाशक र भाषा संयोजक रहेको र लेखक माधवप्रसाद शर्मा लेखिएको छ पुस्तक भारतको वाराणासीमा छापिएको खुलेको थियो।  

विध्यालयका विभिन्न तहमा पढाइने पाठ्य पुस्तकमा भएका यस्ता दर्जनौँ त्रुटिहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भइरहन्छन्। तर त्यस्ता त्रुटिपूर्ण पुस्तकबारे कहिल्यै कारबाही भएको सार्वजनिक हुन्न। साहित्यिक तथा गैर साहित्यिक पुस्तकमा रहेका विकृति अनि अनि मूल लेखकको अनुमति नै नलिई सर्लक्कै अवैध रूपमा किताब अनुवाद गर्ने अनि सारेर आफैले लेखेको जसरी बजारमा पठाउने ठगी धन्दा चलेको त लामै समय भइसक्यो।

यस्ता विकृति रोक्न बारम्बार बहस भएसँगै शिक्षा मन्त्रालय राष्ट्रिय पुस्तक नीति बनाउन कस्सियो। पुस्तकको सामाग्रीदेखि छपाइसम्म अनि कानुन अधिकारबारे समेत उल्लेख गरेर मन्त्रालयले बनाएको नीति पारित गराउन सात वर्षमा तीन पटक त मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमै पुगिसक्यो। तर सधैँ फिर्ता भएको भयै हुन्छ।

पहिलो पटक फिर्ता हुनुको कारण नीति नै अस्पष्ट रहेको देखियो। तर त्यसपछि दुई पटक नीति पुग्दा पनि किन पारित भएन? जवाफ छैन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग।

शिक्षा मन्त्रालयका पुस्तकालय शाखा प्रमुख उपसचिव यादवचन्द्र निरौला पुस्तक नीति बन्न ढिला भइरहेको स्वीर्काछन्।

‘पुस्तक नीति बन्न ढिला भएकै हो। हामीले पुस्तक नीति तयार गरेर पठायौँ तर पास भएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री फेरिएपछि पुन पहिलेकै प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा रायको लागि पठाएका छौँ।’

पहिलो पटक २०७३ मंसिर ५ गते मन्त्रीपरिषद्मा पठाइएको थियो। ढाँचा नमिलेको भन्दै फिर्ता पठाइएको पुस्तक नीति तीन वर्ष त शिक्षा मन्त्रालय नै थन्किएर बस्यो। शिक्षा मन्त्रालयको नीति विश्लेषण शाखामा तीन वर्ष थन्किएपछि २०७६ साल देखि मन्त्रालयको पुस्तकालय शाखाले फेरि काम थाल्यो।

२०७७ सालमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको राय लिएर पुन मन्त्रीपरिषद्मा पठाइयो। त्यतिबेला नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ढाँचा अनुसार नबनेको भन्दै पुन फिर्ता पठाइयो।

शिक्षा मन्त्रालयले पुन प्रतिष्ठानको ढाँचा अनुसार २०७८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पठाइए पनि काम हुन सकेन। २०७९ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिले पेस भएका नीति भन्दै मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइयो।

प्रक्रिया अनुसार पुन अर्थ, कानुन मन्त्रालय र योजना आयोगमा रायको लागि पठाइयो। कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले राय पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले नपठाउँदा अहिलेसम्म पुस्तक नीति बन्न सकेको छैन।

पुस्तक नीति नबन्दा कस्ता पुस्तक प्रकाशन भइरहेका छन्,गुणस्तर के छ, साजसज्जा के छ, कागजको गुणस्तर कस्तो छ देखि अनुवाद कृतिहरूको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा  जसले जे गरे पनि हुने जस्तो देखिएको बताउँछन् अनुवाद समाजको संस्थापक अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष वसन्त थापा।

‘पुस्तक नीति बन्नु पर्ने हो। युनेस्कोले पनि बनाउनुपर्छ भन्छ। पुस्तक नीति नबन्दा प्रकाशक आफैँले जुन स्तरको पनि छाप्ने भए,’उनले भने, ‘राज्यको पुस्तक नीति त भएको राम्रो नि।’

पुस्तक नीति किन बन्न नसकेको त भन्ने उकेराको प्रश्नमा मन्त्रालयका उपसचिव निरौला पहिलो ढाँचा अनुसार नभएको, तर दोस्रोदेखि किन नभएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

‘पहिलो त ढाँचा अलि ठिक थिएन। दोस्रो परिमार्जन भयो र पनि पास भएन। यो किन भएन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन’ उनले उकेरासँग भने।

पहिलेको मन्त्रीपरिषद्बाट त पास भएन नै अहिले किन पेस नगर्नु भएको भन्ने उकेराको प्रश्नमा निरौलाले फाइल ५ महिना देखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको बताए।

‘कानुनले केही दिन अघि र राष्ट्रिय योजना आयोगले हामीले पठाएको केही समयमा नै राय पठाएका हुन्। अर्थमा अड्केको छ किन भन्ने कुरा थाहा भएन’उनले भने।

पुस्तक नीति बने कागजको गुणस्तरदेखि अवैध रूपमा भइरहेका अनुवादसम्म रोकिन सक्छन्। यसले गुणस्तरहीन पुस्तक अनि अवैध अनुवाद गरेर कारोबार गरिरहेकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ नै। त्यसैले एक समूह राष्ट्रिय पुस्तक नीति बन्न नदिन सक्रिय देखिए।

लामो समयसम्म बनेन पुस्तक नीति

शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार नेपाली भाषा तथा साहित्यसँग सम्बन्धित पाठ्यपुस्तक, साहित्यिक कृति तथा सन्दर्भ पुस्तकको लेखन, सम्पादन तथा प्रकाशन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न वि.स.१९६० कात्तिक ३० मा किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना भएको देखिन्छ।

वि.सं. १९७० सालमा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना भएकोमा वि.सं.१९९० सालमा सो समितिको नाम परिवर्तन भई नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति बनाइयो। वि.सं.२०२१ साल मङ्सिर १७ गते पुनः नाम परिवर्तन गरी साझा प्रकाशन राखियो।

वि.स २०१८ सालमा स्थापना भएको शिक्षा सामग्री उत्पादन र लेखन केन्द्रको वि.सं. २०२४ सालमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको रूपमा नामकरण भई यस संस्थाबाट विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक छपाई तथा सोको बिक्री वितरण गर्ने कार्य भई आएको छ।

वि.सं.२०३२ सालमा स्वस्थ पुस्तक उद्योगबाट राष्ट्रलाई अधिकतम् फाइदा हुने तथा शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुस्तक विकासलाई प्रोत्साहन हुने स्थितिको सिर्जना गरी सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रमा समेत समन्वय गर्न नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विकास समिति (गठन) आदेश, २०३२ जारी भएको थियो। यस प्रकार पुस्तक लेखकदेखि यसको उपयोगसम्म संलग्न विभिन्न क्षेत्रको विकासमा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएको भए पनि पुस्तक लगायत सबै खालका पठन सामाग्रीको सिर्जनादेखि उपयोगसम्मका कार्यहरूका व्यवस्थापन र नियमनका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने एकीकृत राष्ट्रिय पुस्तक नीति बनाउन प्रयास गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

पुस्तक नीतिमा के छ ?

नीतिमा पुस्तक, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक र अन्य पुस्तकलाई परिभाषित गरी मुद्रित, साङ्केतिक, प्रयोगात्मक, डिजिटल वा अनलाइन पुस्तक निर्माणको आधार, लेखक तथा सम्पादकको योग्यता, पुस्तकको प्राज्ञिक तथा भौतिक गुणस्तर, उत्पादन र वितरणका निम्ति मापदण्ड तय गरिने उल्लेख छ।

नीतिमा कुनै धर्म वा आस्था विशेषबारे जानकारीमूलक सामग्रीहरू पुस्तकमा समावेश गर्दा सम्बन्धित पक्षको संवेदनशीलतामा विशेष ध्यान दिइने, पुस्तकमा आधुनिक र विकसित प्रविधि, शैली तथा वैज्ञानिक एवम् कलात्मक प्रस्तुति र गुणस्तरमा जोड दिँदै कागज, मसी, भित्री डिजाइन, आवरण पृष्ठ (कभरपेज) तथा बाइन्डिङजस्ता प्राविधिक पक्षको गुणस्तर कायम गरिने उल्लेख छ।

पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक र साहित्यिक पुस्तक तथा अन्य विविध पुस्तकका लेखक, अनुवादक, सम्पादक वा कलाकारको न्यूनतम लेखकश्व निर्धारणको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन समेत नीतिमा समावेश गरिएको छ।

नीतिमा पुस्तकमा आकार, कागजको तौल, रङ, चिप्लोपन, छपाइ, बाह्य आवरण, भित्री पृष्ठ, पुस्तकको अगाडि पछाडि छोडिनुपर्ने खाली पृष्ठ, खाली स्थान, बाइन्डिङ जस्ता प्राविधिक पक्षका विषयमा स्तरीयता कायम गर्ने उल्लेख छ।

पुस्तक र तोकिएको सन्दर्भ सामग्रीको न्यूनतम मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी र बजारमा आधारित बनाउन मापदण्ड निर्धारण गरिने, पाठकलाई उपयोगी हुने अन्य भाषामा लेखिएका विभिन्न विषयका पुस्तकलाई नेपाली भाषा वा मातृभाषामा अनुवाद गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय बौद्धिक संस्कृति विकास तथा विस्तारमा अनुवादकको भूमिकालाई दृष्टिगत गरी पुस्तक अनुवादका लागि प्रोत्साहन गरिने, नेपाली पुस्तकहरूलाई विदेशी भाषामा अनुवाद गरी विश्व बजारमा लैजान प्रोत्साहित गरिने, पारदर्शी र वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा लेखक, अनुवादक, सम्पादक, साजसज्जाकार तथा कलाकारको योगदानका निम्ति पुरस्कार तथा सम्मानको व्यवस्था गरिने सम्म उल्लेख छ।

नेपालमा अनधिकृत रूपमा विभिन्न भाषामा प्रकाशित पुस्तकको मनलाग्दी अनुवाद भइरहेका छन्। त्यसलाई रोक्न नीतिमा मूल पुस्तकको लेखक वा प्रकाशकमध्ये सर्वाधिकार जसको कायम रहेको छ, ऊसँग अनुमति लिएर वा सम्झौता गरेर मात्र अनुवाद र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाई प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरिने उल्लेख छ।

नेपालमा पुनः उत्पादन हुन नसक्ने विदेशी लेखकबाट लेखिएका महत्त्वपूर्ण पुस्तकको सहज उपलब्धताका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख छ। सार्वजनिक संस्था वा शैक्षिक संस्थाले विदेशी पुस्तक खरिद गर्दा नेपालमा विधिवत् दर्ता भएका नेपाली प्रकाशक, वितरक वा बिक्रेतामार्फत खरिद गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

नीतिमा सर्जकले आफ्नो व्यक्तिगत रचनाको बौद्धिक उपयोग गर्ने स्वतन्त्र वातावरण सिर्जना गरिने, प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमनको दायरामा ल्याइने,सबै खालका बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

पहिले नै प्रकाशन भएका, पुराना र दुर्लभ हुँदै गएका पुस्तकको खोजी गरी विशेष रूपमा भण्डारण गर्न नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई एक राष्ट्रिय बौद्धिक स्रोत केन्द्र तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क केन्द्र (सेन्ट्रल डाटा सेन्टर) को रूपमा विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहदेखि नै पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञानसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

परीक्षा केन्द्रित सामग्रीको उत्पादन र व्यापार गर्ने उद्देश्यले एउटै प्रकाशनबाट एउटै पुस्तकलाई लेखकको नाम परिवर्तन वा छद्म नाम राखी प्रकाशन गरेको पाइएमा त्यस्ता कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही योग्य बनाइने समेत उल्लेख छ।

विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रयोग हुने पुस्तकको हकमा छद्म लेखक वा अनुभवी प्राध्यापक वा लेखक भनी वास्तविक नाम नराखी पुस्तक प्रकाशन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

वास्तविक नामबाटै पुस्तक लेखन गर्ने र पाठ्यक्रम तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड परिषद्को कार्यविधिले निर्दिष्ट गरे बमोजिम लेख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत नीतिमा उल्लेख छ।

२५ चैत, २०८०, १९:०४:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।