कमिसनको चक्करमा निगमको जहाज कोरिया उड्न पाएन, उड्डयन प्राधिकरणको असहयोगमा दूतावास असन्तुष्ट
काठमाडौँ : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कारण नेपाली विमानले कोरियामा सिधा उडान भर्न पाएन। सेफ्टी अडिटपछि कात्तिकबाटै सिधै उडान भर्न पाउनेगरि तयारी भएको थियो। तर प्राधिकरण नेतृत्व बाधक बनिदियो।
कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले २०८० फागुन १७ गते नेपाल वायुसेवा निगममा पठाएको पत्रमा कात्तिकदेखि नेपाली वायुसेवाको कोरियामा सिधा उडान भर्ने प्रक्रिया नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कारण हालका लागि स्थगित भएको उल्लेख छ। राजदूतावासले पठाएको पत्रमा ‘हाम्रै पक्षबाट ढिलासुस्ती र आलटाल गरेको र विभिन्न बहानामा असहयोग गरेको ब्यहोरा हालसम्मका पत्राचार र समयबाट प्रस्ट भएको र कोरियाको हवाई सेवा नियामक निकायबाट ६ अक्टोबर र १० अक्टोबरमा लेखेको पत्रको हालसम्म कुनै जवाफ नदिनु नै यसको ज्वलन्त उदाहरण भएको’ उल्लेख छ।
नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले अहिलेलाई नेपाल वायु सेवा निगमको कोरिया सिधा उडान स्थगित भएको बताए।
‘कोरिया सरकारले निगम र प्राधिकरणको सेफ्टी अडिट गर्ने भनेको थियो हामीले त स्वीकारेकै थियौँ तर प्राधिकरणले दिएन। काम रोकियो ।’
प्राधिकरणले कोरियाको मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड, इनफ्यास्ट्रक्चर एन्ड ट्रन्सपोर्टलाई (मोल्टीट)लाई पठाएको पत्रमा 'सेफ्टी अडिट र वन साइड इन्स्पेक्सनको सन्दर्भमा पारस्परिकताको सिद्धान्त र सार्वभौम मुलुक भएकाले क्यानको सेफ्टी अडिट गर्न नमिल्ने, सिकागो कन्भेन्सन विपरीत हुने' उल्लेख छ।
प्राधिकरणले देखाएको कारणलाई कोरियास्थित मोल्टीले नेपाल र कोरियाको हवाई सेवा सम्बन्धी सम्झौता दफा १४ अनुकूल नै रहेको र सिकागो कन्भेन्सन पालनामा कोरिया प्रतिबद्ध रहेको पत्र काट्यो। कोरियाबाट कुम अ यिले प्राधिकरणका इन्जिनियर राजु श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएकी थिइन्।
नेपाललाई युरोपियन युनियनले कालो सूचीमा राख्दै आएको छ। कोरियाको कानुन अनुसार इयु वा आइकाओको सेफ्टी लिस्टमा कालोसूचीमा पर्ने कुनै पनि देशको वायु सेवा वा सो देशको हवाई सेवा नियामक निकायमध्ये कुनै एक वा दुवै रहेको छ भने कोरियाको कानुन अनुसार उडान भर्न पाउँदैन।
कोरियाले ‘सेफ्टी अडिट गाइडलाइनस् फर अप्रेसन पर्मिट अफ फरेन एयर ट्रान्सपोर्ट अप्रेसन’ २०२१ मे ३१ देखि लागू गरेको थियो। यो नियम कोरियामा लागू भएको र नेपाललाई युरोपियन युनियनले कालो सूचीमा राखेकाले हवाई सेवा नियामक निकाय र वायुसेवा दुबैलाई सेफ्टी अडिट गरेर उडान भर्न दिने कोरियाको तयारी थियो।
सेफ्टी अडिट गर्न खोजेको कोरियालाई उड्डयन प्राधिकरणले रोक्दा नेपाल वायुसेवा निगमलाई कोरियामा सिधा उडान भर्ने बाटो खुलाउने कूटनीतिक पहल खेर गयो।
प्राधिकरण र कोरियाको मल्टीट बिच १४ पटक पत्राचार
नेपालबाट कोरिया सिधा उडान भर्ने सम्बन्धमा कोरियाको कोरियाको मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड, इनफ्यास्ट्रक्चर एन्ड ट्रन्सपोर्टलाई (मल्टीट) र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच १५ सेप्टेम्बर २०२३ देखि १० अक्टोबर सम्म १४ पटक इमेल पत्राचार भएको देखिन्छ।
सुरुवातमा मल्टीटले प्राधिकरणलाई नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै सेफ्टी अडिट गर्ने भनेर इमेल गरेको थियो। त्यसपछिको इमेलमा भने नेपाल इयुको कालोसूचीमा रहेको भन्दै प्राधिकरणको पनि सेफ्टी अडिट गर्नुपर्ने उल्लेख गर्यो। यता प्राधिकरणले 'प्राधिकरणको सेफ्टी अडिट गर्दा सार्वभौम मुलुक भएकाले नमिल्ने' तर्क गरिहर्यो।
सरकारकै स्वामीत्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको भने सेफ्टी अडिट गर्न सकिने बतायो। नेपाल सरकारकै स्वामीत्वमा रहेका दुवै निकाय मध्ये एउटाको सेफ्टी अडिट गर्दा सार्वभौमता गुम्ने अर्कोले गर्दा नगुम्ने कसरी त? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला नियामक निकाय पनि भएकाले प्राधिकरणको सेफ्टी अडिट गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।
‘वायुसेवा निगमहरूको सेफ्टी अडिट गर्न स्वाभाविक नै हो तर प्राधिकरणको अडिट गर्न उचित लागेन,’उनले भने ‘त्यसकारण हामीले रिजेक्ट गरेका हौँ।’
इयुले कालोसूचीमा राखेको कारणले सेफ्टी अडिट गर्न खोजेको सार्वभौम मुलुक र सिकागो कन्भेन्सनको सम्मान गर्ने इमेलमा उल्लेख गरेकै छ किन नमान्नु भएको भन्ने उकेराको प्रश्नमा निरौलाले अहिलेका लागि त्यही प्राधिकरणको सेफ्टी अडिट गर्न नदिने निर्णय भएको बताए।
युनिभर्सलसँग मिलेर कमिसन लिन महानिर्देशक अधिकारीको अवरोध
सार्वभौम मुलुक भएकाले प्राधिकरणको सेफ्टी अडिट गर्न नदिएको प्राधिकरणले दाबी गरे पनि नियत भने कोरियन एयरलाइन्सको नेपाल सेल्स एजेन्ट युनिभर्सलसँग जोडिएको देखिन्छ।
नेपालबाट अर्को वायुसेवाले कोरियामा सिधा उडान भर्दा टिकट मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अहिले कोरियन एयरलाइन्सले मात्र नेपालबाट सिधा उडान भर्दै आएको छ।
यो खेलमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, युनिभर्सल ट्राभल्स एन्ड टुर्सका सञ्चालक, तत्कालीन श्रममन्त्री, तत्कालीन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको मिलेमतोमा देखिन्छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट खुला गर्दा कोरिया जाने कामदारसँग बढी रकम असुल्दा आइरहेको कमिसन गुम्नेछ नै। त्यसैका लागि प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले नेपाल निगमलाई कोरियामा सिधा उडान भर्न नदिन सेफ्टी अडिटसँग देशको सार्वभौमलाई लगेर जोडेको देखिन्छ।
उकेरालाई प्राप्त विवरण अनुसार कोरिया जाने एक जना कामदारबाट हवाई टिकटमा ४१ हजार ६ सय ५७ दशमलव १६ पैसा बढी असुलिएको छ। २२ हजार कामदारबाट ९१ करोड ६४ लाख ५७ हजार ५ सय २० बढी रकम असुल भइसकेको छ।
सन् २०२४ मा ३० हजार कामदार कोरिया जाँदैछन्। कोरियन एयरलाइन्सकै मूल्यमा टिकट किन्न बाध्य बनाउने हो भने एक कामदार बराबर ४१ हजार ६ सय ५७ दशमलव १६ पैसाका दरले ३० हजार कामदारबाट १ अर्ब २४ करोड ९७ लाख १४ हजार ८ सय बढी रकम असुल्ने पक्का छ।
अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमबीच सम्बन्ध समेत चिसो देखिन्छ। केही समय अघि इयुले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नुको कारण नेपाल एयरलाइन्स नै भएको संसद्को परराष्ट्र समितिमा गएर झुट बोलेका थिए। इयुले प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको धेरै गल्ती औँल्याएको, नियामक र सेवा प्रदायक निकाय नछुटाएको कारण र नेपाल वायुसेवा निगम र यति एयरलाइन्सको कमजोरी औँल्याएको थियो। तर उनले निगमलाई मात्र दोष दिएका थिए।
कोरियाको मल्टीटले सेफ्टी अडिट गर्न खोज्नुको कारण समेत इयुले नेपालको वायुसेवालाई कालो सूचीमा राख्नु पत्राचारहरूमा उल्लेख विवरणले देखाउँछ।
'नेपाली कामदार ठगिए, पर्यटक आएनन्'
कोरियास्थित नेपाली राजदुतावासले नेपाल वायुसेवा निगमलाई पठाएको पत्रमा कोरियाको स्वार्थले भन्दा पनि नेपालको स्वार्थले कोरियामा सिधा उडान भर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
पत्रमा इपिएस कोरिया शाखा र युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्ससँग २०७९ माघ ३ देखि लागू हुने गरी १ वर्षको लागि भएको सम्झौता बमोजिम हाल कोरियामा आउने नेपाली कामदारहरूले (इपिएस ) ८९५ अमेरिकी डलर (करिब १ लाख २० हजार ने.रु) एकतर्फी भाडा तिर्नुपर्ने र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मे ५, २०२३ देखि र कोरिया सरकारले जुन १, २०२३ देखि कोभिडको अन्त्य भएको घोषणा भइसक्दा पनि कोभिडको तथा सीधा उडानको बहानामा कोरियन एयरले हालसम्म सोही रकममा कामदारहरूलाई कोरिया ल्याइरहेको उल्लेख छ।
उक्त भाडा अत्यन्त चर्को रहेको उल्लेख गर्दै सोलबाट नयाँ दिल्लीसम्मको हवाई यात्रा नेपालको भन्दा एक घण्टा बढी समय भए पनि सो रुटको दुईतर्फी टिकटको मूल्य बढीमा ७ सय ५० अमेरिकी डलर सरदर रहेको उल्लेख छ।
हालसम्म टिकटको प्रतिस्पर्धा नगराउँदा कामदारहरू चर्को मूल्यमा टिकट किन्न बाध्य भइरहेको र अहिले सोझो उडानबाट कोरिया आउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको, मलेसिया, बैंकक तथा हङ्गकङ्गबाट काठमाडौँ जान नियमित सेवा भएको कारण यथाशीघ्र हवाई टिकटको प्रतिस्पर्धा गराउनु जरुरी रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
सन् २०२३ मा इपिएस अन्तर्गत कोरिया आउने नेपाली कामदारको सङ्ख्या २२ हजार भन्दा बढी थियो।
सन् २०२४ मा इपिएस प्रणालीबाट कोरिया आउने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ३० हजार बढी रहने जानकारी प्राप्त भएको र त्यति ठुलो सङ्ख्याका कामदारले भुक्तानी गर्ने ठुलो रकम बिदेसिनबाट जोगाउन तथा कामदारको टिकट खर्चलाई कम गराउन नेपाल वायुसेवालाई पनि समावेश गराइ प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था हुन जरुरी रहेको पत्रमा लेखिएको छ।
पत्रमा कोरियामा रहेका कुनै कामदारको मृत्यु भएमा शव ढुवानीका लागि ६ लाख ५० हजार खर्च लाग्छ। श्रम स्वीकृति लिनेका हकमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले सो रकम ब्यहोरा पनि श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएका वा गैह्र कानुनी हैसियतमा रहेका कामदारको हकमा कामदारका परिवार वा कोरियामा रहेका कामदारहरूले रकम उठाएर शव पठाउने गरेका छन्।
गैह्र कानुनी रूपमा बस्ने कामदारको मृत्यु भएमा शव पठाउन दूतावासले कोरियाका कामदारका सङ्घ सङ्गठनलाई गुहार्नुपर्ने र रकम पनि धेरै भएको कारणले दूतावास तथा नेपाली समुदायलाई समस्या भएको पत्रमा लेखिएको छ।
विभिन्न कारणले भिसा विहीन भएर कोरियामा लुकेर बस्नेको सङ्ख्या ठुलै रहेको र यस्तो अवस्थामा नेपाल वायुसेवा सञ्चालन भएमा जीवित व्यक्तिको उद्धार लगायत शव ढुवानीका लागि लागि लाग्ने रकम कम हुने र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयको खर्च समेत कम हुने भएकाले नेपाली विमानले कोरियामा सिधा उडान भर्नुपर्ने दूतावासको तर्क छ।
नेपाल वायुसेवाले नेपालबाट कोरिया उडान गर्दा नेपाली यात्रुको टिकटबाट प्राप्त हुने रकम तथा विदेशी यात्रुको टिकटबाट प्राप्त हुने रकम (विदेशी मुद्रा) नेपालमै रहने, विदेशबाट नेपाल आउँदा नेपाली तथा विदेशी यात्रुको टिकट बिक्री बापतको विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिने कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा योगदान पुग्ने दूतावासको तर्क छ।
कोरियन एयर बाहेक अन्य विमान सेवामा यात्रा गर्न नपाउने कारण यात्रीले पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने वा लामो ट्रान्जिट यात्रा रोज्नु पर्दा नेपालमा कोरियाबाट आउने पर्यटक समेत घटेको दूतावासको तर्क छ।
'काठमाडौँ–कोरियाको एकतर्फी भाडा सरदर ने. रु. १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा हुने गरेको छ भने दुईतर्फी भाडा करिब २ लाख ५० हजार हुने गरेको छ। जसकारण सामान्य यात्रुले टिकट पाउने अवसर हुँदैन, र पाएका हकमा पनि असाध्यै चर्को रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ' पत्रमा भनिएको छ।
यसले नेपाल जाने कोरियनहरू हाल कम्बोडिया, मलेसिया, भियतनाम आदि मुलुकलाई गन्तव्य बनाउने गरेको र नेपाल– कोरियाको ५०औँ वार्षिकोत्सवको समयमा कोरियाबाट धेरै पर्यटक तथा तीर्थयात्री नेपाल लैजाने दूतावासको प्रयासमा हवाई भाडा ठुलो बाधक बनेको पत्रमा भनिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
२२ चैत, २०८०, १३:३०:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
