शान्ति भूमि लुम्बिनीमा अशान्ति मच्चाइरहेका ल्हारक्याल लामा

शान्ति भूमि लुम्बिनीमा अशान्ति मच्चाइरहेका ल्हारक्याल लामा

बुटवल : गत साउन २१ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादास्पद छविका पूर्व अर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे।

बुद्ध जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयन तथा विश्वशान्तिको सन्देश दिने ठाउँमा लामा नियुक्त भएर आएदेखि नै उनी एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै गएका छन्।

उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि उनको जीवनमा लागेको ‘कालो दाग’को छाँया शान्ति भूमि लुम्बिनीमा पनि देखिएको छ। उपाध्यक्ष लामाले आफू नियुक्त भएपछि पहिलो निर्णयका रूपमा लुम्बिनीको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा राख्ने निर्णय गरे। तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि उनी केही दिनमै यो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्यो।

विगतमा पनि लुम्बिनीको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा राखिएको थियो। त्यो बेला लुम्बिनीको पहुँच काठमाडौंमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भएपछि त्यहाँबाट सम्पर्क कार्यालय हटाइएको थियो। तर, लामाले उहीँ पुरानो निर्णयलाई फेरि उल्टाएका थिए।

सोही बैठकबाटै उपाध्यक्ष लामाले मायादेवी मन्दिरको जीर्णोद्धारका लागि व्यक्तिगत ७ करोड सहयोग गर्ने लोकप्रिय निर्णय समेत गरेका थिए। तर, ७ करोड सहयोग दिएर लुम्बिनीलाई काठमाडौंमा लैजाने प्रयास गरेको भन्दै उनको त्यो बेला चर्को विरोध भएको थियो। त्यसपछि उनले सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं राख्ने निर्णय उल्ट्याए।

कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं सार्ने लामाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्धिचरण), सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य र तत्कालीन योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए।

शान्ति भूमि लुम्बिनीको गरिमा उँचो राख्दै काम गर्ने बताएका लामा त्यसपछि पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेनन्। २९ असोजमा उनै लामाले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको रामग्राम ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनी द प्रमिष्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेडलाई दिने अर्को विवादास्पद र स्वार्थपूर्ण निर्णय गरेर गुपचुपमै राखे।

कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएसँगै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि पर्यटनमन्त्री किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोषको बैठकले उक्त सम्झौता खारेज गरिसकेको छ। झन्डै ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी ९९ वर्षका लागि उक्त कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको सो समझदारी गर्दा कानुनी मापदण्ड पालना नगरिएको भन्दै संसदीय समितिले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

लुम्बिनीको जिम्मेवारी पाएपछि लामाले ६ महिनाको बीचमा शान्ति भूमि लुम्बिनीबाट अशान्तिको बिगुल फुकिदिएका छन्। उनी नियुक्त हुनुअघिसम्म लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्मा, यसअघिका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मैत्तेय), सिद्धार्थ महर्जन, कोषका पूर्वसदस्य भिक्षु कुन्डय र स्थानीय सुमार्ग भिक्षुको नाम पनि चर्चामा थियो।

तर, अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘हाता लिएर’ लामा उपाध्यक्ष बने।

पार्टीभित्र समेत उनको छविलाई लिएर नेताहरूले विमति राख्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसैको कुरा नसुनी लामालाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिएका थिए।

लुम्बिनी बचाउ अभियानका अध्यक्ष रामविकास चौधरी लामालाई लुम्बिनीको गुरुयोजना पूरा गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनीमा सरकारले नल्याएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘लुम्बिनीमा लामालाई शान्ति र विकासका लागि ल्याइएको हुँदै होइन। त्यसैले उनी कसरी लुम्बिनीका ऐतिहासिक महत्वका वस्तु बिक्री गर्ने भन्ने ध्यानमा छन्।’

उनले लामाको आँखा मायादेवी मन्दिरभित्र रहेको ‘मार्कर स्टोन’ लाई कसरी बिक्री गर्ने भन्नेमा रहेको आरोप लगाए।

‘पुरातात्त्विक संरचना भत्काउन पाइँदैन। लुम्बिनी गुरुयोजनामा पनि मायादेवी मन्दिर भत्काउने, बिगार्ने कुरा उल्लेख छैन। तर लामा मन्दिरलाई पुनः निर्माण गर्ने ध्यानमा छन्। यसो गर्न सकिए मन्दिर भित्रको ‘मार्कर स्टोन’ कतै बिक्री गरेर त्यहाँ नक्कली ल्याउन खोजेका छन्,’ उनले आरोप लगाए।

त्यस्तै पुरातत्वविद् वसन्त बिडारीले लामाका पछिल्ला कदम निराशाजनक देखिएको बताए। ‘लामाबाट लुम्बिनी बन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु नै गलत हो। उनीबाट लुम्बिनीको समृद्ध हुन सक्दैन,’ उनले भने।

दल फेर्दै सधैं शक्तिमा रमाउँदै

लामा अहिले माओवादीबाट लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपनि उनको जीवनको राजनीतिक प्रारम्भ भने नेपाली कांग्रेसबाट भएको थियो। २०५८ देखि ०६३ सालसम्म नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्ति पाएपछि लामा गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लामालाई दिएको उक्त नियुक्ति नै लामाको पहिलो राजनीतिक नियुक्ति थियो। त्यो समयमा उनी कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का निकट मानिन्थे।

त्यसपछि ०६४ मा उनी एमाले प्रवेश गरे। एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल सँग निकटस्थ सम्बन्ध बनाए। ०६४ सालमै उनलाई तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट सभासद् बनाए। ०६७ सालमा खनालले नै लामालाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाए।

दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएको सार्वजनिक भएपछि १० दिनमै उनी राजीनामा दिन बाध्य भए।

नेपालबाट दुई वटा नागरिकता, भारतबाट रासनकार्ड र राहदानी तथा तिब्बती शरणार्थीको परिचयपत्र लिएको आशंकामा छानबिन शुरू भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि लामा एमालेमा बसेनन्। उनी २०७० कात्तिकमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरे। एक वर्षपछि २०७१ माघमा माओवादीले उनलाई समानुपातिक सांसद बनायो।

०७१ सालमा समानुपातिक सांसद बनाएको माओवादीले उनै लामालाई गत साउनमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो।

विवादित छवि

शक्तिको वरपर बसेर रस चाख्न माहिर लामामाथि अवैध हतियार लकरमा राखेको, दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएको, अवैध सम्पति आर्जन तथा रोजगारीमा ठगि गरेको जता गम्भीर खालका आरोप लाग्दै आएका छन्।

लामा विरुद्ध २०७३ वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा समेत दायर गरेको थियो। १० करोड रुपैयाँको माग दावी लिएर दायर गरेको मुद्दामा लामा एक करोड रूपैँया धरौटी तिरेर छुटेका थिए।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक)को केन्द्रीय कार्यालयमा लामाको नाममा रहेको लकरमा १४ राउण्ड गोली भेटिएपछि २०७२ फागुन ३० गते प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउपछि लामा ९ दिन हिरासत बसेका थिए। गोलीकाण्डमा ६६ हजार धरौटी तिरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट उनी छुटेका थिए। त्यस्तै, उनी वैदेशिक रोजगारको मुद्दामा ३० लाख धरौटी माग गरेर तारेखमा छुटेका थिए।

फागुन १६, २०८० बुधबार १९:१७:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।